प्रगती जाधव-पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या प्रत्येक राजकीय लढाईमध्ये महिला पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत आग्रह धरला जातो. यंदाच्या जिल्हा नियोजन समिती निवडीत मात्र एकही महिला न घेतल्याने नियोजनात महिलांचे वावडे, पण राजकीय गर्दी सर्वांनाच आवडे, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत अद्यापही राजकीय क्षेत्रात महिलांची कारकीर्द गांभीर्याने न घेणे आणि त्यांना निव्वळ शोभेच्या बाहुल्या म्हणून मिरविण्यातच धन्यता वाटू लागल्याचे दिसते.
सातारा जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित सदस्यांची यादी जाहीर झाली. यामध्ये दोन विद्यमान आमदारांसह विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या तिघांना संधी मिळाली आहे. नियोजनावर वनिता गोरे यांनाच आत्तापर्यंत संधी दिली गेली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीत निवड व्हावी म्हणून अर्धा डझनहून अधिक महिलांनी नियोजनसाठी आपापल्या पक्षाकडे अर्ज केले होते. अर्ज करूनही त्यांना डावलण्यात आले आहे. याउलट पक्षाकडे कुठलाही अर्ज न करणाऱ्या पुरुष पदाधिकाऱ्यांची मात्र थेट निवड करण्यात आली आहे. राजकीय कार्यक्रमांमध्ये वावरण्यापलीकडे महिलांनी प्रशासनातील विविध विभाग, त्यांची कामे, तिथे असलेल्या योजना यांची सर्वांगीण माहिती अद्यावत करणेही अपेक्षित असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
कोट :
राजकारणात करिअर करणे याबाबत महिला गांभीर्याने विचार करत नाहीत. कारण त्या आर्थिक सक्षम नाहीत. कोणतीही निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम त्यांना कुटुंबातील पुरुषांकडून घ्यावी लागते. इच्छाशक्ती असली तरीही त्याला आवश्यक असलेले अपेक्षित आर्थिक बळ मिळत नाही.
- कांचन साळुंखे, संचालक, सातारा जिल्हा बँक
राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देशात महिला आरक्षण आणले. महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचे धडे त्यांनी त्यांच्या कृतीतून दिले, पण त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असणाऱ्या ठिकाणी निव्वळ आरक्षण नाही म्हणूनच महिलांना डावलले जाणे खेदजनक आणि महिला क्षमतेचा अवमान करणारे आहे.
- अर्चना केंजळे-देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य
स्थानिक संपर्कासह जिल्हा नियोजन समितीचे ज्ञान असणाऱ्यांना प्राधान्य दिले. महाआघाडीमुळे राष्ट्रवादीला यंदा जागा कमी होत्या, पण जिथे संधी मिळेल तिथे महिला पदाधिकाऱ्यांना घेण्याचा आमचा मनोदय आहे. महिलांवर अन्याय करणे किंवा त्यांचे कर्तृत्व डावलणे ही राष्ट्रवादीची नीती नाही.
- सुनीेल माने, राष्ट्रवादी, जिल्हाध्यक्ष.
सभा, रॅली यासह मेळाव्यांचे नियोजन करण्यासाठी महिलांची गर्दी गोळा केली जाते, पण चांगल्या पदावर आरक्षणाशिवाय संधी द्यायचं म्हटलं की, अनेक कारणे पुढे केली जातात. महिलांनी देशाचे नेतृत्व केलंय याचा विसर पडलाय. साताऱ्यासह पुणे, सोलापूर जिल्ह्यांतही महिलांना डावलले गेलेय.
- धनश्री महाडिक, महिलाध्यक्ष, काँग्रेस
चौकट :
निवड झालेले कधी रस्त्यावर उतरले?
नियोजन समितीत काम करण्याची इच्छा असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील अर्धा डझनहून अधिक महिलांनी अर्ज केले होते. त्यांना डावलण्यात आल्यानंतर दुखावलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’कडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ‘रस्त्यावर आंदोलन करण्यापासून ग्राऊंड लेव्हलला काम आम्ही केले. दशकाहून अधिक काळ पक्षवाढीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, पण आरक्षण नाही म्हटले की, पक्षच अन्याय करतो यावर कुठेही काही उघडपणे बोललो तर पुन्हा पक्षात कुचंबणा ठरलेली. राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांचे विचार मोठे आहेत, पण ते स्थानिक पातळीपर्यंत झिरपत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.’
चौकट..
निमंत्रित सदस्यांचे आरक्षण हवे..
जिल्हा नियोजन समितीमधील निमंत्रित सदस्य ही केवळ कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाचे माध्यम ठरत आहे. आगामी काळातील निवडणुकीसाठी केलेली ही बेगमीच म्हणावी लागेल. या ठिकाणी आरक्षणच नसल्याने इच्छा असूनही महिलांना काम करण्याची संधी मिळत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे, त्याच पद्धतीने जिल्हा नियोजन समितीमध्ये देखील आरक्षण असते, तर महिलांना संधी मिळाली असती, त्यासाठी कायदा होणे आवश्यक आहे.
.........................