सातारा : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरण कामावर बहिष्कार टाकून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ही कामे प्राथमिक शिक्षकांवर बधनकारक करू नये, त्यांनी अशी कामे करण्यास नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करू नये, अशा प्रकारचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक त्यातून सुटले खरे; पण आता लोकसंख्या नोंदणीचा भुंगा माध्यमिक शिक्षकांच्या पाठीमागे लागला आहे. आठ दिवसांपासून या कामाच्या आॅर्डर माध्यमिक शाळांना दिल्या जात असून त्याचे प्रशिक्षणही सुरू झाले आहे. ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत शिक्षकांना शाळेत थांबणे बंधनकारक आहे. ज्ञानदानात अडथळा ठरतील, अशी कामे शिक्षकांवर लादू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांवर सोपविलेली लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाची जबाबदारी त्यांनी नाकारल्यामुळे हे ओझं आता माध्यमिक शिक्षकांच्या डोक्यावर दिले आहे. जास्तीत जास्त शिक्षकांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे चार-पाच शिक्षक एकावेळी प्रशिक्षणासाठी जात आहेत. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे लादल्याने त्याचा अध्यापनावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानास जबाबदार कोण, असा सवाल माध्यमिक शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)
उद्या गुरुजींची बैठक शासन निर्णयामुळे शाळांवर होणारे गंभीर परिणाम याबाबत सखोल चर्चा करण्यासाठी सोमवार, दि. २६ रोजी जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांची सहविचार सभा होणार आहे. मुख्याध्यापक भवन येथे सकाळी दहा वाजता होणाऱ्या सभेस राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष अरुणराव थोरात, सचिव विजयराव गायकवाड, माजी अध्यक्ष सुभाषराव माने उपस्थित राहणार आहेत.
‘आरटीआई’ कायद्याअंतर्गत लोकसंख्या नोंदीचे काम प्राथमिक शिक्षकांनी नाकारले; ते काम आता माध्यमिक शिक्षकांच्या माथी मारले जात आहे. शिक्षकांना प्रक्षिणासाठी बोलाविले आहे. हे शाळाबाह्य काम अन्यायकारक असून ते न थाबविल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहे. - संजय यादव, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ