‘स्वाभिमानी’चे तीन उपोषणकर्ते रुग्णालयात

प्रकृती खालावली : कऱ्हाडच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

कऱ्हाड : येथील तहसील कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेले उपोषण रविवारी पाचव्या दिवशीही सुरूच होते. रविवारी तीन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना उपचारार्थ उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, या उपोषणाकडे प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी केला आहे. उसाला प्रतिटन ५०० रुपयांप्रमाणे दुसरा हप्ता तातडीने द्यावा आणि ऊसदर आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने दि. १३ पासून येथील तहसील कार्यालासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली देवानंद पाटील, बापूसाहेब साळुंखे, प्रदीप मोहिते, सचिन नलवडे, भाऊसाहेब माने हे उपोषणास बसले आहेत. गत पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू असताना रविवारी देवानंद पाटील, बापूसाहेब साळुंखे व भाऊसाहेब माने या तीन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे त्यांना उपचारार्थ रुग्णालयामध्ये हलविण्याचा सल्ला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला. त्यानुसार रविवारी तिन्ही उपोषणकर्त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शनिवारी खासदार राजू शेट्टी यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. त्यावेळी त्यांनीही उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला. या उपोषणाकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी केला आहे. ‘प्रशासनाचा एकही अधिकारी उपोषणस्थळाकडे आलेला नाही. उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी साखर आयुक्त कार्यालयाचे सचिव व कऱ्हाडचे उपनिबंधक यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी ठोस आश्वासन न देता फक्त उपोषण मागे घेण्यासंदर्भात विनंती केली. ती चर्चा फिस्कटल्यानंतर एकही अधिकारी उपोषणस्थळाकडे फिरकलेला नाही. त्यातून शासनाचा नाकर्तेपणा दिसून येतो. इतर उपोषणांच्यावेळी पाठिंबा देण्यासाठी येणाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या या उपोषणाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे त्यांनाही शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे, ते दिसते,’ असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)मंगळवारी रस्त्यावर उतरणारस्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. सोमवारपर्यंत या मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास मंगळवारी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल. राज्यकर्त्यांना लोकशाहीची भाषा समजत नाही. त्यामुळे त्यांना समजेल अशा भाषेतच आम्हाला न्यायासाठी लढा द्यावा लागेल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.