तीन किलो गहूत महिनाभर पोट भरते का?शिधा पत्रिकाधारकांचा सवाल : अन्न सुरक्षा की उपासमारीची योजना

शिधा पत्रिकाधारकांचा सवाल : अन्न सुरक्षा की उपासमारीची योजना

परळी : मोठा गाजावाजा करून आणलेली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राबविताना माणसी दरमहा तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ याप्रमाणे वाटप असल्याची ती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आहे की, उपासमार योजना आहे? असा प्रश्न गरजूंना पडला आहे. एक व्यक्ती तीन किलो गव्हात महिनाभर जगणार कसा? असा सवाल उपस्थित करून किमान गहू कोठा वाढवून द्या, अशी मागणी होत आहे.याबाबत सर्वसामान्य नागरिक व शिधा पत्रिकाधारकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेत प्रत्येक गावातील ७४ टक्के शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश करून तसा याद्या तयार करण्यात आल्या व पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेखालील शिधा पत्रिकाधारकांनाही अन्य शिधापत्रिकांप्रमाणेच खाद्य देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. त्यानुसार ज्या दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात कार्डापाठीमागे पंधरा किंवा वीस किलो गहू तर आठ किंवा दहा किलो तांदूळ मिळत होता. त्यांना तो माणसी मिळू लागला.दारिद्र्यरेषेखाली एका शिधापत्रिकेत दोन किंवा तीनच व्यक्ती होत्या. त्यांना १५-२० किलो धान्य पुरेसे होते. आता मानसी तीन किलो म्हणजे त्या कुटुंबाला सहा ते नऊ किलो धान्य मिळते. म्हणजे त्या कुटुंबाला तेवढ्या धान्यात महिनाभर जगणे शक्य नाही. म्हणजेच कमी पडणारे धान्य बाजारभावाप्रमाणे घ्यावे लागणार आहे. काही शिधापत्रिकेत एकच व्यक्ती आहे. त्याचा तीन किलोत महिना कसा निघणार?१५-२० वर्षांपूर्वी शासनाने सर्वांना शिधापत्रिका दिल्या व नंतर वाटप बंद करून टाकले त्यापैकी चार-सहा वर्षांची मुले-मुलीआता किमान २५-२६ वर्षांची झाली. विवाह होऊन तो स्वतंत्र कुटुंबधारक झाला; पण नवीन शिधापत्रिका मिळाली नाही म्हणून एकाच कार्डात १५-२० व्यक्तींचा समावेश आहे. अशा शिधापत्रिकाधारकांनी नावे अन्न सुरक्षा यादीतच नाहीत. एका कुटुंबाची स्वतंत्र दोन किंवा तीन कुटुंबे झाली; पण स्वतंत्र कार्ड नाही. म्हणून त्याला अन्न सुरक्षेचा लाभ मिळणार नसेल, तर तो माझ्यावर अन्याय आहे,अ‍ेसे त्या कुटुंबाला वाटते ते खरे आहे. म्हणजेच त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा व त्यासाठी विभक्त कुटुंबाला स्तंत्र शिधा पत्रिका मिळालीच पाहिजे अशी कुटुंबीयांची मागणी आहे. (वार्ताहर)अशीही आहेत गावेसरकार म्हणते, किमान ७५ टक्के जनतेला या योजनेचा लाभ मिळेल. यात ७४ ते ७५ शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु सर्वच गावात हा उपाय योग्य नाही. अनेकठिकाणी मागास, कोरडवाहू, डोंगर पठारावरील गावे ९० टक्क्यांपेक्षाही जास्त कुटुंबे या योजनेला पात्र ठरणारी आहेत, मग त्याचे काय?