लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरेगाव : कोरेगाव तालुक्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वच पक्षांची अवस्था ‘कही खुशी, कही गम’ अशीच बनली आहे. सरपंचपदासाठी आपल्याच विचारांच्या उमेदवारांची निवड होण्याच्यादृष्टीने राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपने कंबर कसली आहे. शैक्षणिक पात्रतेचा विषय ऐरणीवर असल्याने संख्याबळ जास्त असून, विरोधी गटाकडे सरपंचपद जाईल, या भीतीने गावपातळीवरील नेतेमंडळींमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर झाली होती. सात ग्रामपंचायती पूर्णत: तर १२ ग्रामपंचायती अंशत: बिनविरोध झाल्या होत्या. कऱ्हाड उत्तरमध्ये पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना मानणारा राष्ट्रवादी गट आणि काॅंग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य भीमराव पाटील यांना मानणाऱ्या गटामध्ये थेट लढत झाली होती. वाठार किरोली ग्रामपंचायत ताब्यात घेऊन भीमराव पाटील यांनी दहा वर्षांनंतर परिवर्तन घडविले आहे. फलटण राखीव मतदारसंघात विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, मुंबई बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब सोळस्कर-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने यश मिळविले आहे.
कोरेगाव मतदारसंघात राष्ट्रवादीतर्फे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सर्वाधिक ग्रामपंचायतींवर विजय मिळविल्याचा दावा केला होता, तर आमदार महेश शिंदे यांनी देखील सर्वात जास्त ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळवल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर श्रेयवाद रंगला होता. त्यातच सर्वांचे लक्ष हे सरपंचपदाच्या आरक्षणावर लागून राहिले होते. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर अनेक गावातील विशेषत: मोठ्या गावातील राजकीय चित्र बदलले असून, त्याचा फटका दोन्ही आमदारांना बसू शकतो, हे मात्र निश्चित. काॅंग्रेसने काही ठिकाणी नशीब आजमावले असले तरी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यांना अपेक्षित यश मिळालेच आहे. बिनविरोध झालेल्या गावांनी एकत्रित येऊन निवडणूक न लढण्याचे ठरविले होते.सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबतही गावात बसून, चर्चेद्वारे निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, कोरेगाव मतदारसंघात आमदार शशिकांत शिंदे व आमदार महेश शिंदे यांच्या गटामध्येच लढत झालेली असून, आता सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मोठ्या घडामोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पॅनेलबंदी अथवा आघाडीबाबत शासनाचे ठोस निर्णय अथवा धोरण नसल्याने गावपातळीवर अनेक बदल होऊ शकतात. त्यामुळे आताही दोन्ही आमदारांचे गट सर्वाधिक ग्रामपंचायती आणि सरपंच आमचेच होणार, असा दावा करीत आहेत. पाडळी स्टेशन (सातारारोड) चा अपवाद वगळता वाठार स्टेशन, वाठार किरोली,तांदुळवाडी, मंगळापूर, देऊर, अंबवडे संमत वाघोली, कठापूर, ल्हासुर्णे, किन्हई, भोसे, सोळशी या गावांमधील राजकीय समीकरणे आरक्षणांमुळे बदलणार आहे.
चौकट
उपसरपंचपदावर मानावे लागणार समाधान
सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्यांना आता काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. काहीजणांना उपसरपंचपदावर समाधान मानावे लागणार आहे.
शहराचे वारे ग्रामीण भागाकडे
सातारा जिल्ह्यातील शहरी भागांमध्ये नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या राजकारणामध्ये अनेकांना उपनगराध्यपदावर समसमान संधी दिली जाते. ठरावीक कालावधी ठरवून प्रत्येकाला संधी देण्याचे धोरण पक्षप्रमुख आखतात. तोच पॅटर्न आता ग्रामीण भागात लागू होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणामुळे सरपंचपदापासून दूर राहिलेल्यांना संधी देण्यासाठी आता त्या पॅटर्नची मागणी होऊ लागली आहे. आरक्षण सोडतीच्या ठिकाणीच कार्यकर्त्यांमध्ये तशी कुजबुज होती.