सातारा : किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील सहा तालुक्यांत सुमारे दहा ते बारा लाख टन ऊसाच्या गळीताचे मोठे आव्हान आहे. या गळीताचे नियोजन व्हावे आणि या कामी आपण लक्ष घालावे, या मागणीसह महत्त्वाच्या गंभीर विषयांकडे सभासदांनी बुधवारी साखर आयुक्तांचे लक्ष वेधले.
कारखान्याच्या सभासदांतर्फे बाबुराव शिंदे, राजेंद्र शेलार, बाबासाहेब कदम आदींनी आयुक्त शेखर गायकवाड यांना निवेदन दिले. यासंदर्भात बाबुराव शिंदे यांनी आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील सांगितला. आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांमध्ये गतवर्षी ‘किसन वीर’चे प्रतापगड व खंडाळा युनिट बंद होते. किसन वीरला ऊस तोडणी कामगार आणि वाहतूक दराचे नियोजन करता न आल्याने कसेतरी चार लाख टन ऊसाचे गळीत केले गेले. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनी आपला ऊस इतरत्र घातला असला तरी तो वेळेत न गेल्याने त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.
दरम्यान, अलीकडेच कारखान्याच्या कारभाराची सहकार कलम ८३ अन्वये चौकशी झाली. या चौकशीचे निष्कर्ष आता समोर आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या या कारखान्याचे येणाऱ्या गळीत हंगामाचे काहीच नियोजन दिसत नाही. असे असेल तर कार्यक्षेत्रातील दहा-बारा लाख टन ऊसाचे गळीत कसे होणार, हा प्रश्न असून याकडे निवेदनाद्वारे साखर आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले. चौकशी अहवालाच्या निष्कर्षनुसार, ‘किसन वीर’चा सादर झालेला ताळेबंद म्हणजे केवळ धूळफेक असून, कारभारातील अनियमिततेवरही बोट ठेवले आहे. असे असताना हा ताळेबंद आता वार्षिक सभेपुढे ठेवून त्याला मंजुरी घेण्याचा प्रकार अजबच म्हणावा लागेल. त्याचवेळी शासनाच्या नियमानुसार समभाग मूल्य पंधरा हजार रुपये करण्यात आले आहे. असे असले तरी वरील पाच हजार रुपये गोळा करण्याचा नैतिक अधिकार व्यवस्थापनाने गमावला आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
चौकट..
भागभांडवल वाढीच्या विषयाला विरोध
कारखान्यावर प्रचंड कर्ज, प्रचंड तोटा आणि इतर देणी असा मोठा आर्थिक बोजा असताना आणि कारखान्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाले असताना कुठल्या नैतिकतेने सभासदांकडून भागभांडवलापोटी व्यवस्थापन पैसे मागण्याला मंजुरी घेत आहे, असा प्रश्न करून वार्षिक सभेत हे विषय घेऊ नयेत, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
फोटो नेम : १५ बाबूराव
फोटो ओळ : पुणे येथे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना बाबुराव शिंदे यांनी निवेदन दिले.