ढेबेवाडी : ‘आधी पुनर्वसन, मगच धरण’ या पुनर्वसन कायद्याचे उल्लंघन प्रशासनाने केले आहे. मात्र, हे चालणार नाही. परिपूर्ण पुनर्वसनासह व प्रत्येक गावठाणाची स्वतंत्र ग्रामपंचायत आणि लाभक्षेत्रातील ४६ गावांसह पुनर्वसित धरणग्रस्तांच्या जमिनीला पाणी या बाबींची पूर्तता झाल्याशिवाय वांग मराठवाडीचे गेट बसवू दिले जाणार नाही, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाने दिला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसित धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात कऱ्हाडमधील शासकीय विश्रामगृहात बैठक पार पडली. बैठकीस पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे वन संरक्षक समाधान चव्हाण, कोयनाचे सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुरेश साळुंखे, वनक्षेत्रपाल (वन्यजीव) संदीप कुंभार, वनक्षेत्रपाल (वन्यजीव) बामणोली बाळकृष्ण हसबनिस, कृष्णा खोऱ्याचे अधीक्षक अभियंता मिसाळ, उरमोडीचे कार्यकारी अभियंते धुळे, धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी वांगचे दिलीप पाटील, सुरेश पाटील उपस्थित होते.
वांग मराठवाडीच्या लाभक्षेत्रातल्या ४६ गावांतील शेतकरी व पुनर्वसित धरणग्रस्तांच्या जमिनीला पाणी कसे देणार, या प्रश्नावर अधीक्षक अभियंता मुसळे यांनी वांग नदीवर कोल्हापुरी पद्धतीचे दहा बंधारे बांधलेले आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांनी पाणी उचलणे अपेक्षित आहे, असे सांगितले. तेव्हा दिलीप पाटील यांनी लाभक्षेत्राला शासन पाणी उचलून देईल असे तत्कालीन जलसंपदामंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी जाहीर केले. तत्कालीन महसूल आयुक्त अरुण भाटिया यांनी तसे लेखी पत्र धरणग्रस्तांना दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
गावठाण हस्तांतरण प्रश्नावर काही अटींवर
धरणग्रस्तांनी सह्या केल्या आहेत म्हणजे ते कायदेशीर हस्तांतरण होत नाही. पुनर्वसित गावठाणात कायद्याप्रमाणे सर्व नागरी सुविधा निर्माण करून प्रत्येक गावठाणाची स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. तोपर्यंत गावठाणाला पाणी, वीज बिल व अन्य बाबींची व्यवस्था कृष्णा खोरे वा शासनाने केली पाहिजे. यासह विविध समस्या सोडविल्याशिवाय येत्या डिसेंबरमध्ये बसविले जाणारे धरणाचे गेट बसवू दिले जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. आहे
लाभक्षेत्राला पाणी म्हणजे कोल्हापूर पद्धतीच्या पाणी शेतकऱ्यांनी उचलणे असा अर्थ होतानाही लाभक्षेत्र म्हणजे काय? हे समजून घ्या, असा सल्ला बाळासाहेब पाटील यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना देत मूळचे शेतकरी आणि पुनर्वसित धरणग्रस्त यांना बांधापर्यंत पाणी पुरवठा करणे असा अर्थही समजून सांगितला.