जिल्ह्यातील कारखानदारांची ऊस दराबाबत चुप्पी!

म्हणे आम्हीच संभ्रमात : सातारा जिल्ह्यातील कारखानदारांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यावर ठाम

 वाठार स्टेशन : राज्यभर ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामात कोल्हापूर जिल्ह्याने ऊसदराची कोंडी फोडत शासनाच्या जाहीर ‘एफआरपी’पेक्षा १७५ रुपये अधिक दर देण्याबाबत नुकतीच घोषणा केली. सातारा जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मात्र अद्यापही चुप्पी साधली आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत कोल्हापूरप्रमाणेच दर देण्याची भूमिका जिल्ह्यातील कारखानदारांनी जाहीर करावी, अशी मागणी ऊस उत्पादकांकडून होत आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील कारखानदार मात्र कोल्हापूरच्या निर्णयाबाबत संभ्रमात आहेत. कोल्हापूरमधील बैठकीला केवळ कोल्हापुरातीलच कारखानदारच उपस्थित होते. त्यामुळे या बैठकीतील निर्णय त्या जिल्ह्यापुरताच आहे. ज्यावेळी सातारा जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक होईल. त्यावेळी याबाबत निर्णय घेऊ, असा सूर जिल्ह्यातील कारखानदारांकडून काढला जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस दराबाबत शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांचा दरारा कायम आहे. यामुळे प्रत्येक वर्षी कोल्हापूरमधील ऊस दराच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष असते. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरमधील साखर कारखानदार, शासन आणि शेतकरी संघटना यांनी एकत्र येऊन ऊसदराचा महत्त्वाचा निर्णय तीन दिवसांत मिटवला. यासाठी कोल्हापूरचे पालकमंत्री व राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका निर्णायक ठरली. या उलट परिस्थिती सातारा जिल्ह्याची आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोणत्याच संघटनेने केवळ प्रसिद्धी पत्रकाशिवाय कोणतीच ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी कोणताही दर जाहीर न करताच उसाची तोडणीही सुरू केली आहे. यावरूनच जिल्ह्यात शेतकरी संघटना किती आक्रमक आहेत ते स्पष्ट होत आहे. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी यांनी केवळ कोल्हापूर पुरतेच लक्ष न देता सातारा जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांच्या न्याय हक्कासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी ऊस उत्पादकांतून होत आहे. कोल्हापूरमधील कारखान्यांनी सध्याच्या परिस्थितीनुसार दर जाहीर केला असला तरी सातारा जिल्ह्यात एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम देणे शक्य आहे का? हा प्रश्न आहे. एकवेळ शासनाची जाहीर एफआरपी देता येईल; परंतु एफआरपीपेक्षा वाढीव रक्कम देणे कारखानादारापुढे आव्हान ठरणार आहे. गतवर्षी ८०-२० असा फॉर्म्युला कारखानदारांनी मंजूर केला. मात्र, या हंगामात पहिल्या हप्त्याबाबत काय तडजोड होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. साताऱ्याच्या पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील सर्वच कारखानदार, जिल्हाधिकारी, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन ऊस दराचा हा प्रश्न सोडवणे गरजेच आहे. (वार्ताहर)