सातारा : शेतकऱ्यांकडून घेणार असलेल्या उसाला किती दर देणार आहे, याबाबतची माहिती साखर कारखान्यांच्या प्रशासनांनी आपल्या नोटीस बोर्डांवर लावावी. याबाबत पाच दिवसांत कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारीश्वेता सिंघल यांनी केल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या शेतकरी संघटना व कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांच्या समन्वय बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, निवासीउपजिल्हाधिकारी सचिन बारावकर, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर, सागर कारंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.बैठकीच्या सुरुवातीला विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले मुद्दे मांडले. बैठकीच्या सुरुवातीलाच मागील वर्षी झालेल्या चर्चेचा इतिवृत्तांत प्रतिनिधींनी मांडला.
त्या बैठकीमध्ये कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केल्यानुसार उसाला दर दिले नाहीत. त्याबाबत काय कारवाई केली? अशी विचारणा प्रतिनिधींकडून करण्यात आली. त्यावर ही बैठक समन्वयासाठी घेतली आहे. दराबाबत निर्णय घेण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला नाही, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी सुरुवातीलाच केले.दरम्यान, ज्या कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे जाहीर केलेला दर दिला नाही, त्या कारखान्यांना पुढील हंगामासाठी गाळप परवाने दिले जाऊ नयेत, दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू केले जाऊ नयेत, कारखाने कुठलाही परवाना न घेता अथवा दर जाहीर न करता कायद्याचा भंग करून साखर गाळप करतात, त्यांना पोलिसांकडून अभय दिले जाते आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, आदी मुद्दे प्रतिनिधींनी मांडले.जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखाने हे सभासद शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत. कारखाने बंद ठेवून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे कारखाने सुरू राहिले पाहिजेत. शेतकरी संघटनांनी कारखान्यांच्या वार्षिकसभेत दराचा निर्णय घेण्याबाबत आग्रह धरला पाहिजे, अशी भूमिका जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी मांडली. त्यावर सभांमध्ये शेतकरी सभासदांना आपली बाजूच मांडायला दिली जात नसल्याची व्यथा अनेकांनी मांडली.या बैठकीला स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर शिंदे, ज्ञानेश्वर कदम, सागर कुंभार, अर्जुन साळुंखे, अनिल बाबर आदींसह संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय
- कारखाना व्यवस्थापनांनी तत्काळ दरासंदर्भात बैठक घ्यावी
- नोटीस बोर्डावर दर जाहीर करावा
- कारखाने हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असल्याने त्यांना विश्वासात घ्यावे
- सर्व ऊस उत्पादकांना सारखा दर द्यायला पाहिजे
- कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कारखान्यांचीही
- कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी कक्ष निर्माण करावा
सगळ्या बाजूने शेतकरी अडचणीत आहे. कारखान्याची बिले वेळेत मिळाली नाहीत तर बँका, सोसायट्या शेतकऱ्यांना सोडतात का? पैसे नसले तरी कर्जाची प्रकरणे नवी-जुनी करावी लागतात. रतन खत्रीने आकडे जाहीर करावेत, तसे कारखानदार आकडे जाहीर करतात. कारखान्यांनी उसाच्या देण्यापोटी १८ टक्के व्याज दिले पाहिजे.- शंकर गोडसे, शेतकरी संघटना
साखर कारखाने मागील वर्षीच्या रिकव्हरीवर दर जाहीर करतात. एफआरपी अधिक २०० रुपयांची मागणी आम्ही करतोय. कायद्यानुसार उसाला दर देणे हे कारखानदारांवर बंधनकारक असताना मागील देणी थकविली जातात. दर जाहीर करण्याआधीच कारखाने सुरू करून कारखानदार पहिल्यांदा कायदे मोडतात. मात्र, शेतकरी सभासदांचे पैसे मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होतात. वाळू माफियांपेक्षा डेंजर हा प्रकार आहे.- संजय भगत, रयत क्रांती संघटना
केंद्र शासनाने एफआरपीचा बेस ९.५ वरून १०.५ करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होत असून, ९.५ रिकव्हरी बेस पकडून दर दिला पाहिजे, यासाठी आम्हाला शासनाविरोधात लढा द्यायला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी थोडी कळ सोसल्यास कारखानदार आणि संघटनांची ताकद मिळून शेतकऱ्यांना गुडघ्याला टेकणे भाग पडू शकते.- सचिन नलवडे, स्वाभिमानी
जोपर्यंत उसाचा दर जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत एकही कारखाना चालू करू देऊ नका, मागील वेळी आमिष दाखवून ऊस नेला. खताचा, विजेचा, औषधांचा खर्च वाढलेला असताना शेतकऱ्याला तसा मोबदला मिळालेला नाही. जोपर्यंत दराबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कारखाने सुरू करू नका.- राजू शेळके, स्वाभिमानी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला महत्त्व आहे. या बैठकीत ऊस दरासंदर्भात निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र कारखान्यांचे चेअरमन तसेच जबाबदार अधिकारी बैठकीला आले नाहीत. आम्हाला मोठेपणाची हौस नाही. शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांसाठी आम्हाला कारखान्यांच्या पायऱ्यांवर बसावे लागते. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळेच शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये मिळाले आहेत.- पंजाबराव पाटील, बळीराजा संघटना