शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

धरणग्रस्तांना हवाय समन्यायी, समान विकास

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2019 22:49 IST

स्वप्नील शिंदे । लोकमत न्यूज नेटवर्क सातारा : लोकसभा निवडणुकीत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि दुष्काळग्रस्तांना पाणी आदी मुद्दे चर्चेला आले ...

स्वप्नील शिंदे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसातारा : लोकसभा निवडणुकीत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि दुष्काळग्रस्तांना पाणी आदी मुद्दे चर्चेला आले आहेत. हेच मुद्दे निवडणुकीनंतरही तितक्याच तडफेने मांडून जिल्ह्यातील धरणग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील स्थानिक जनतेची आहे.स्थलांतर, बेरोजगारी व उपासमारी थांबविण्यासाठी कोयना धरण उभारण्याचे नियोजन केले. स्वातंत्र्यानंतर हे धरण अस्तित्वात आले. त्यापाठोपाठ उरमोडी, तारळी, वांग-मराठवाडी, निवकणे आदी धरणे उभी करण्यात आली.जास्त पाऊस पडणाऱ्या परिसरात पाणी अडवून ते दुष्काळी भागात पोहोचविण्यासाठी सिंचन योजनांद्वारे कायमचा दुष्काळ हटविण्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यानुसार कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून धरणे उभी करत असताना शेकडो गावांचे विस्थापन करण्यात आले. त्यासाठी ‘खणाला खण आणि फणाला फण’ देऊ, असे शासनाने जाहीर केले. धरण उभारण्यासाठी ज्यांनी आपले घर आणि जमिनी दिल्या, त्यांच्या तिसऱ्या पिढीला अजूनही आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक खातेदारांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे. त्याचबरोबर ज्या दुष्काळाग्रस्तांसाठी ही धरणे उभी केली. त्यांच्यापर्यंत पाणीच न पोहोचल्याने त्यांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे.दुष्काळग्रस्तांंना काय हवे?1प्रत्येक कुटुंबाला किमान ५ एकरांचे बारमाही बागायत करण्याएवढे पाणी देण्यासाठी सार्वत्रिक बंद पाईप योजना.2बंदिस्त पाईपद्वारे समन्यायी पाण्याच्या वाटपाचा आटपाडी पॅटर्न राज्यभरात सर्वत्र लागू करून दुष्काळग्रस्तांना पाणी उपलब्ध करावे.3दुष्काळी भागात शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभा करावी. त्यासाठी शासनाने बीजभांडवल दिले पाहिजे. त्याठिकाणी धरणग्रस्त व दुष्काळग्रस्तांना प्राधान्याने नोकरी द्याव्यातधरणग्रस्तांच्या या आहेत अपेक्षा1कोयना, तारळी, वांग-मराठावाडी आदी धरणे उभी करण्यासाठी ज्या लोकांनी जमिनी व घरे दिली, त्या धरणग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन व्हावे.2पुनर्वसन करून धरणग्रस्तांना ज्या शेतजमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहे, त्या जमिनीला बारामाही बागायती शेती करण्याइतके पाणी उपब्लध करून दिले पाहिजे3धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना देण्यात आलेल्या गावठाणांमध्ये नागरिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. वीज, पाणी आणि रस्ते या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे.