फलटण : मुस्लीम समाजाचे विविध प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित असून, त्यांची सोडवणूक त्वरित व्हावी, अशी मागणी मुस्लीम समाजातील विविध संघटनांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन फलटणचे प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले.
अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे वार्षिक बजेट किमान दोन हजार कोटी रुपये करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विकास संचालक या पदावर उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करावेत, अल्पसंख्याक समाजातील सामाजिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देऊन शासन योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी या संस्थांना विकास प्रक्रियेत सामील करावे, राज्य व जिल्हावार विकास प्रक्रिया व जिल्हा अग्रणी बँकेच्या वार्षिक वित्तपुरवठा आराखड्यामध्ये प्राधान्याने लक्ष देऊन पंधरा टक्के वित्त पुरवठा होण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अल्पसंख्याक विकास योजना जनजागृतीसाठी व पंतप्रधान पंधरा कलमी कार्यक्रम प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना किमान दहा लाख रुपये निधी देण्यात यावा, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समिती नवीन शासन निर्णय आल्यानंतर तातडीने स्थापन कराव्यात, वक्फ महामंडळाला आयएएस, आयपीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करावेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुस्लिमांना सरसकट शैक्षणिक आरक्षण देण्यात यावे, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप, तहसीलदार समीर यादव यांना देण्यात आले. तत्पूर्वी मुस्लीम समाजाचा जनजागृती मेळावा पार पडला. यावेळी महाराष्ट्र मायनॉरिटी एनजीओ फोरमचे अध्यक्ष जाकीरभाई शिकलगार, मुस्लीम ऑल इंडिया ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष सादीकभाई शेख, हाजी गुलाब शेख, हाजी निजामभाई आतार, अब्दुलभाई सुतार, अ‍ॅड. समीर इनामदार, अश्फाक खान, जमशेद पठाण, जावेद शेख, सादीक बागवान आदी उपस्थित होते.