लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील शहरांमध्ये मिळकतींवर असणारे ‘सत्ता ब प्रकाराचे भूत’ उतरत नसल्याने याला कोणता उतारा शोधावा, हा प्रश्न मिळकतदारांना सतावतो आहे. प्रशासकीय लकवा पध्दतीमुळे हे भूत मिळकतदारांची मानगूट सोडायला तयार नाही. प्रशासनाने वेगाने हालचाल केली नाही तर शासनाच्या तिजोरीलाच ६ ते ७ कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती आहे.
सातारा शहरातील विविध भागांमधील मिळकती या वर्ग १ मध्ये नोंदवल्या गेल्या आहेत. या मिळकती खासगी लोकांच्या ताब्यात आहेत तसेच अनेक पिढ्या या मिळकतीतच राहत आहेत. मात्र, या मिळकतींमध्ये नव्याने बांधकाम करणे, त्या विकणे यावर निर्बंध येतात. संबंधितांच्या नावे नाेंद असलेल्या या जमिनींवर सत्ता प्रकार ब (वर्ग १)चा शिक्का आहे.
साताराच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या आहे. पुणे, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये यासाठी स्वतंत्र एक खिडकी योजना राबविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोरोना काळात लोकांना कार्यालयांत हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. साताऱ्यात मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगरभूमापन कार्यालय येथे स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने नागरिकांची कोंडी होताना दिसते. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे; परंतु, कोरोनाचे कारण पुढे करणारे प्रशासन या बाबीकडे दुर्लक्ष करते.
शासन निर्णयानुसार संबंधित मिळकतदारांनी प्रशासनाला १५ टक्के नजराणा भरुन प्रस्ताव द्यायचे असतात. हा नजराणा भरुन घेण्यातच टाळाटाळ केली जात आहे, तसेच ज्यांनी नजराणा भरला त्यांनाही प्रशासनाने अद्याप झुलवत ठेवलेले आहे. प्रशासनाने हे प्रस्ताव तत्काळ मार्गी लावले तर नागरिकांचे हेलपाटे थांबणार आहेत. मार्च २०२२पर्यंतच यासाठी मुदत आहे, ती जवळ येत असल्याने मिळकतदार तणावात जाऊ लागले आहेत.
साताऱ्यातील २०० मिळकतींचा समावेश
सातारा शहरातील सत्ता ब प्रकारातील मिळकती
गुरुवार पेठ ५९, बुधवार पेठ ८, प्रतापगंज पेठ ३२, सदाशिव पेठ ४७, रविवार पेठ १०९, पंताचा गोट १५, मल्हार पेठ ६३, माची ६, करंजे ३६, बसप्पा पेठ ३, कामाठीपुरा ५१, भवानी पेठ ८, गोडोली ३४, सोमवार पेठ १५, मंगळवार पेठ ८५, शुक्रवार पेठ ४, शनिवार पेठ ४०, सदर बझार ८३९, केसरकर पेठ ४३, यादोगोपाळ पेठ ११, व्यंकटपुरा पेठ ४३, रामाचा गोट २१, चिमणपुरा ३, दुर्गा पेठ ७, राजसपुरा ९
मिळकतदार का आहेत तणावात?
सत्ता प्रकार ब (वय १)च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय घेतला. नागरिकांनी या मिळकतींचा सत्ता प्रकार बदलण्यासाठी ३ वर्षांची मुदत दिली होती.
सध्याच्या सरकारने १० डिसेंबर २०२० रोजी या निर्णयाला स्थगिती दिली. अन् १५ मार्च २०२१ रोजी या निर्णयावरील स्थगिती उठवली. सत्ता प्रकार बदलण्याची ७ मार्च २०२२ ही अंतिम मुदत आहे.
कोरोना काळात प्रशासनाने ही प्रक्रिया राबविली नव्हती तसेच शासनाने अचानकपणे स्थगिती दिली, त्यामध्ये वेळ वाया गेला. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत वर्ग १च्या जमिनी वर्ग २ करण्यात अडचणी निर्माण होतील. तसेच शासनाने रेडिरेकनरचा दर वाढवला तर नजराणाच्या रकमेचा मोठा भुर्दंड मिळकतदारांना सोसावा लागेल.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा फोटो वापरावा