फलटण : संपूर्ण फलटण शहरासह रिंगरोडवरील अनेक अतिक्रमणे हटवून फलटण नगरपरिषदेने बराचसा श्वास मोकळा केला आहे. मात्र याचवेळी ज्वेलरीचे भलेमोठे शोरूमचे अतिक्रमण रिंगरोडवरील रस्त्यावर आल्याचे दिसत असून, याकडे नगरपरिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा फलटणकर नागरिकांमधून होत आहे. या अतिक्रमणाला राजकीय वरदहस्त असल्याचे बोलले जात आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर यांनी धडाकेबाज कारवाई करीत शहरातील अनेक अतिक्रमणे हटवली. त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना सिंघम मुंडे अशी पदवी बहाल केली. मात्र ही अतिक्रमण हटाव मोहीम कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर थंडावली. फलटण शहराला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी सत्ताधारी राजे गटाने व मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर व इतर पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शहरासह गल्ली-बोळातून अतिक्रमणे हटवली व रस्त्यांना मोकळा श्वास मिळवून दिला. यामध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सुद्धा या कामाची दखल घेत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र काही सत्ताधारी नगरसेवक (एकांतात) व विरोधी पक्षांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी फलटण नगरपरिषदेवर एक मोठा आरोप केला की, गरिबांची अतिक्रमणे काढली; मात्र मोठ्यांची अतिक्रमणे काढली नाहीत.
दरम्यान, सध्या जुना पृथ्वी चौक व नवीन नामकरण झालेल्या अहिल्यादेवी होळकर चौकातील एका सोने-चांदीच्या व्यापाऱ्याने आपल्या इमारतीचा काही भाग अतिक्रमणात बांधला असल्याची चर्चा सुरू असून, प्रत्यक्ष तेथे गेल्यावर एसटी स्टँड बाजूने किंवा डीएड चौकातून येताना चौकाच्या मधोमध ही अतिक्रमण केलेली इमारत स्पष्टपणे दिसत आहे. पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे काही अधिकारी सांगत आहेत की, संपूर्ण रिंगरोडवरतीच बऱ्याच लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. तसेच एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, कजप पत्रक (कमी-जास्त पत्रक) न केल्याने ही इमारत उभी केली आहे.
चौकट..
कारवाईची मागणी...
अनेक गोरगरिबांना कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता धडाधड बुलडोझर लावून अतिक्रमणे काढीत त्यांच्या अन्नात माती कालवली, मग हा व्यापारी रिंगरोडमध्ये इमारत बांधतो व मुख्य चौकात अतिक्रमण करतो, तो कोणाच्या राजकीय वरदहस्ताने? अशी चर्चा सुरू आहे. या इमारतीवर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी फलटणकर नागरिकांमधून होत आहे.
१६फलटण
फलटणमध्ये ज्वेलरीच्या भल्यामोठ्‌या शोरूमचे अतिक्रमण रिंगरोडवरील रस्त्यावर आल्याचे दिसत असून, याकडे नगरपरिषद प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.