शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
2
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
3
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
4
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
5
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
6
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
7
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
8
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
9
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
10
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
11
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
12
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
13
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप
14
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
15
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
16
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
17
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
18
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
19
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
20
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान

योजना सांगता येईनात...आलाय कशाला?

By admin | Updated: June 7, 2016 07:32 IST

स्थायी समिती सभा : कृषी अधीक्षक कार्यालयातील कर्मचारी धारेवर--जिल्हा परिषदेतून

सातारा : राज्य शासन कृषी विभागामार्फत कोणकोणत्या योजना राबविते, या प्रश्नावर केवळ ‘मागेल त्याला शेततळे’ असे उत्तर देणाऱ्या कृषी अधीक्षक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती होणे आवश्यक असताना योजना सांगता येत नाहीत तर बैठकीला आलाय कशाला अशा शब्दांत पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुनावले. जिल्हा परिषदेच्या बैठकांना राज्य शासनाचे कृषी अधीक्षक उपस्थित राहत नसल्याने त्यांना समज देण्याबाबतचा ठरावही सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व जलसंधारण समितीची सभा अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला कृषी अधीक्षकांनी वर्ग चार दर्जाचा कर्मचारी पाठविला. या कर्मचाऱ्याचा अभ्यास कमी असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या बैठकांना कृषी अधीक्षकांनी उपस्थित राहून सर्व योजनांची माहिती द्यायला हवी, पण तसे होत नसल्याने सर्वच सदस्य भडकले. त्यांनी आपला राग संबंधित कर्मचाऱ्यावर काढला. कृषी सभापती शिवाजीराव शिंदे यांनी या कर्मचाऱ्याला चांगलेच धारेवर धरले. मागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठी जास्त प्रस्ताव आले असतानाही कृषी विभागाने त्यात गाळणी केली. ५०० प्रस्तावांना मंजुरी दिली. शेततळ्यासाठीही केवळ ५० हजार रुपये इतके कमी अनुदान आहे. याचा जाब विचारायचा कोणाकडे हा प्रश्न अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीअभावी कायम राहत असतो. यासाठी कृषी अधीक्षकांनी या बैठकीला हजर राहायलाच हवे, असा ठराव करून तो राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना बियाणे पोहोचदेखील केली आहेत. मात्र, राज्य शासनाचे कृषी सहायक केवळ एजंटाकडे बियाणे देतात. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचेही काम ते करत नसल्याचा गंभीर आरोप कृषी सभापतींनी केला. शिक्षकांच्या बदल्या-बढत्यांची रखडलेली कामे वेगाने होण्यासाठी रोष्टर लवकरात लवकर पूर्ण करा. अशा सूचनाही सदस्यांनी यावेळी दिल्या. माण-खटावमध्ये शिक्षकांच्या बदल्या इन कॅमेरा होत असताना ठराविक लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन करण्यात आलेल्या बदल्यांचे गौडबंगाल काय?, असा प्रश्नही यावेळी विचारण्यात आला. (प्रतिनिधी)पंचायत समिती सदस्य आता जिल्हा परिषद बैठकांनाआमचा गाव... आमचा विकास या राज्य शासनाच्या योजनेअंतर्गत कऱ्हाड पंचायत समितीचे सदस्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी साताऱ्यात आले होते. त्यातील महिला सदस्या उत्सुकतेने जिल्हा परिषदेचे कामकाज पाहण्यासाठी गेल्या असताना जिल्हा परिषद कशी चालते, याचे प्राथमिक ज्ञानही आपल्याला नाही, असे त्यांनी कबूल केले. केंद्र शासनाचा पंचायत राज पुरस्कार प्राप्त कऱ्हाड पंचायत समितीमधील महिला सदस्यांची ही स्थिती असेल, तर इतर ठिकाणची परिस्थिती काय असू शकते?, हे लक्षात आल्यानंतर कृषी सभापती शिवाजीराव शिंदे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला. त्यांनी अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) रवी शिवदास यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेअंती जिल्ह्यातील पंचायत समिती सदस्यांपैकी दोन सदस्यांना प्रत्येक महिन्याला जिल्हा परिषद सभेला बोलावण्यात येणार असल्याचे ठरले. याबाबतचे पहिले पत्र कऱ्हाड पंचायत समितीला देण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांना ही संधी दिली जाणार आहे.