सातारा : कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्या येत्या मे महिन्यापर्यंत सोडवल्या जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त समितीचे राज्य सरचिटणीस योगेश बाबर यांनी दिली.
कोतवालांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात आली. सविस्तर चर्चादेखील केली. ६ फेब्रुवारी २०१९ पासून कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्यात आलेली आहे महसूल विभागांतर्गत असणाऱ्या गट प्रथम नियुक्तीच्या पदांपैकी नियमित पदार्थांमधून ४० टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी यासाठी सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक ती सुधारणा शासन स्तरावर सुरू आहे. परंतु ही पदोन्नती मिळत नाही तोपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांना पंधरा हजार रुपये प्रतिमाह वेतन द्यावे, सर्व कोतवालांना राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना अटल निवृत्तिवेतन योजना व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना या योजनांचा लाभ त्या त्या योजनांमधील अटीनुसार द्यावा, तहसील स्तरावर शिपायांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने कोतवालांना रात्रपाळीसाठी नेमणूक आदेश देण्यात येतात ते रद्द करावेत, कोतवालांची सेवा पटामध्ये वेळोवेळी झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे नोंदी घ्याव्यात, लोकसभा विधानसभा निवडणुकीमध्ये केलेल्या कामाचा भत्ता मतदारसंघनिहाय कमी जास्त दिला जातो तोसारखा द्यावा, तालुका मुख्यालयात तहसील कार्यालयामध्ये कोतवालांना लेखी तोंडी आदेशाने बोलविण्यात येते याबाबत त्यांना जाण्याचा प्रवास भत्ता दिला जात नाही तो देण्यात यावा आदी मागण्या कोतवाल यांच्या वतीने करण्यात आल्या.