सातारा : वाई येथील हरिहरेश्वर बँकेच्या वाई, भुईंज, खंडाळा व वडूज शाखेत ठेवी ठेवलेल्या असंख्य ठेवीदारांची व खातेदारांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक झाली असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांच्या लेखापरीक्षणावरुन सिध्द झाले असून हरिहरेश्वर बँकेवर व घोटाळ्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा करावा असे पत्र विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक यांना दिले आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवीची रक्कम परत मिळत नसल्याने अनेक वेळा बँकेचे अध्य़क्ष व संचालक मंडळाचे उंबरे झिजवले मात्र, बँकेचे ठराविक असलेले संचालक आजतागायत उडवाउडवीची उत्तरे देत होते.
वाईतील हरिहरेश्वर बँकेत झालेल्या धक्कादायक गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी व ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी बँकेचे वाई, भुईंज, खंडाळा व वडूज येथील हजारो ठेवीदारांनी सातारा जिल्हा उपनिबंधकांकडे निवेदनाव्दारे विनंती केली होती.
त्यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर यांनी हरिहरेश्वर बँकेचे लेखापरीक्षण करुन अहवाल मागविला होता. त्यानुसार हरिहरेश्वर बँकेचे लेखापरीक्षण होऊन बँकेचा चाचणी परीक्षण अहवाल व त्याबरोबर विनिर्दिष्ट अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालाचे उपनिबंधकांनी अवलोकन केले असता बँकेच्या आर्थिक निधीचा गैरविनियोग करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे व दस्तऐवज करुन एकाने ६१ लोकांच्या नावे व दुसऱ्याने सुमारे ७२ लोकांचे नावे कर्ज काढून सुमारे ३७ कोटी ४० लाखांचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संबंधितांनी बँकेच्या आर्थिक निधीचा वापर स्वतःच्या हिताकरिता करुन व अपहार केला असल्याचे निर्दशनास आले आहे.
त्या अनुषंगाने बँकेच्या पैशाचा गैरवापर केलेल्या
बँकेच्या संबंधितांवर महाराष्ट्र संस्था अधिनियम अन्वये गैरव्यवहाराचा माहिती अहवाल दाखल करुन कायद्यातील तरतुदीस अनुसरुन तत्काळ कारवाई करण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करावा असे पत्र उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर यांनी विजय सावंत, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग १) सहकारी संस्था सातारा यांना दिले आहे.
कोट
कोणत्याही ठेवीदाराचा पैसा बुडणार नाही
हरिहरेश्वर बँकेचा झालेला गैरव्यवहार पाहता बँकेवर कारवाई होणार आहे. त्यानंतर त्या बँकेच्या व्यवहारासंबंधी सुनावणी होईल,ती झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केल्यानंतर ९० दिवसात बँकेला ठेवीदारांच्या ठेवी द्याव्या लागतील. या कारणामुळे कोणाचे पैसे बुडणार नाहीत. फक्त वेळेला कोणालाही मिळणार नाहीत. याला एक वर्षाचाही किंवा
त्यापेक्षा जास्तही कालावधी लागू शकतो.
प्रकाश अष्टेकर, जिल्हा उपनिबंधक सातारा