लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : लॉकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वी राज्य शासनाने परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये मदतीची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील एकाहीे रिक्षाचालकाच्या खात्यात ही रक्कम जमा झालेली नाही. जिल्ह्यातील तब्बल ९ हजार परवानाधारक रिक्षाचालक अजूनही या मदतीची वाट पाहात आहेत.
कोरोनाचे संक्रमण वाढू लागल्याने राज्य शासनाने दिनांक १५ मेपासून लॉकडाऊन जाहीर केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणाही केली होती. राज्यातील प्रत्येक परवानाधारक रिक्षाचालकाच्या खात्यावर दीड हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. सातारा जिल्ह्यात अशा परवानाधारक रिक्षाचालकांची संख्या तब्बल ९ हजार इतकी आहे. या रिक्षाचालकांना मदत तर दूरच त्यांची साधी कोणती माहितीही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने घेतलेली नाही. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या रिक्षाचालकांची परवड सुरूच आहे.
नुसती घोषणा न करता राज्य शासनाने रिक्षाचालकांच्या खाात्यावर निधी वर्ग करणे गरजेचे होते. आता लॉकडाऊनचा कालावधी संपला तरी निधीचा काहीच पत्ता नाही, अशा भावना रिक्षा चालकांनी व्यक्त केल्या.
(कोट)
शासनाने मदतीची घोषणा करून रिक्षाचालकांना मोठा दिलासा दिला होता. परंतु प्रत्यक्षात मदतीची रक्कम मिळालीच नाही. उपप्रादेशिक परिवहन विभागानेदेखील अद्याप आमची कोणतीच माहिती घेतलेली नाही.
- धनंजय चव्हाण, रिक्षाचालक, सातारा
(कोट)
आमचे हातावरचे पोट आहे. रिक्षा चालली, ग्राहक मिळाला तरच कुटुंबाचा गाडा चालणार. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून आमची परवड सुरू आहे. शासनाने जाहीर केलेला निधी मिळाला असता तर दिलासा मिळाला असता.
- नंदकुमार देशमुख, रिक्षाचालक
(कोट)
रिक्षाचालकांची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली आहे. रिक्षा हा उदरनिर्वाहाचा एकमेव मार्ग बंद असल्याने रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शासनाने केवळ घोषणा न करता मदतीची रक्कम खात्यावर तातडीने जमा करावी.
- अभिजित रणभिसे, रिक्षाचालक
(कोट)
गेल्या वीस दिवसांपासून रिक्षा दारात उभी आहे. घरखर्च चालवायचा कसा, हाच मोठा प्रश्न सध्या डोळ्यासमोर आहे. दीड हजार रुपयांची रक्कम मोठी नसली तरी दिलासा देणारी होती. मात्र, तीही अजून मिळालेली नाही.
- विष्णू जांभळे, अध्यक्ष, राजवाडा रिक्षा संघटना
(पॉइंटर)
जिल्ह्यातील परवानाधारकांची संख्या : ९०००
परवाना नसलेले रिक्षाचालक : १५००
(डमी न्यूज : ०९ रिक्षा डमी)