अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत जंगलात बंगला..!

वनविभागाची कारवाई : उद्योजकाचे कोयना अभयारण्यातील ‘हॉलिडे होम’ अखेर ‘सील’

सातारा : संवेदनशील परिसरक्षेत्र, राखीव अभयारण्य, जागतिक वारसास्थळ, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण अशा अनेकविध नियमावली जेथे लागू आहेत, तिथेच टुमदार बंगला बांधला जातो आणि वन अधिकाऱ्यांना तो दिसतही नाही, असा प्रकार कोयना अभयारण्यात २०१० पासून सुरू आहे. सध्या न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा बंगला ‘सील’ करण्यात आला असला, तरी न्यायालयाचाच बंदी आदेश झुगारून तो उभारलाच कसा गेला, असा प्रश्न पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.कोयना अभयारण्यातील खुडुपलेवाडी येथे शिवसागर जलाशयालगतच या ‘हॉलिडे होम’चे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हा बंगला कोल्हापूर येथील एका उद्योजकाचा असून, उच्च न्यायालयाने या परिसरात बांधकामबंदीचे आदेश देऊनसुद्धा हे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. बंदीविषयी वन अधिकाऱ्यांना माहिती असताना हे बांधकाम पूर्ण कसे झाले, असा आश्चर्ययुक्त सवाल आता कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत. कऱ्हाडचे सामाजिक कार्यकर्ते नाना खामकर यांनी कोयना अभयारण्यात बेकायदा पवनचक्क्या व रिसॉर्ट उभारल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे १८ आॅक्टोबर २०१० रोजी न्यायालयाने कोयना अभयारण्याच्या हद्दीत बांधकामास मनाई करणारा आदेश दिला होता. तरीही खुडुपलेवाडी येथे बंगल्याचे काम सुरू झाल्यामुळे नाना खामकर यांनी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना या दाव्यात प्रतिवादी म्हणून सामील केल्यामुळे संबंधित मालकास वनखात्याने नोटीस काढून न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तथापि, बांधकाम सुरूच राहिले आणि आता ते पूर्णत्वास गेले आहे. दरम्यान, ‘हॉलिडे होम’चे काम ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन, तसेच सहायक वनसंरक्षकांचीही परवानगी घेऊन करण्यात आले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. परंतु वन्यजीव कायद्यान्वये (१९७२) अशा बांधकामांना परवानगी देण्याचा अधिकार राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनाच आहे. तसेच गावठाण हद्दीबाहेरील बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नगरविकास विभागाच्या ‘टाउन प्लॅनिंग’ कार्यालयाला आहे. असे असतानाही स्थानिक पातळीवर अधिकार नसताना ग्रामपंचायतीची परवानगी आणि स्थानिक वन अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याचे दाखवून बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. खामकर यांनी बेकायदा पवनचक्क्या व रिसॉर्टचे बांधकाम निदर्शनास आणून देताच संबंधितांना राज्य सरकारने ३५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे; तथापि, या ‘हॉलिडे होम’संदर्भात अद्याप दंड आकारण्यात आला नाही, याबद्दल मानद वन्यजीवरक्षक रोहन भाटे आणि क्रिएटिव्ह नेचर फ्रेन्ड्सचे हेमंत केंजळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या दोघांनी ही बाब वनखात्याच्या निदर्शनास आणून दिली असून या अवैध बांधकामावर दंड आकारावा, अशी मागणी केली आहे. हा परिसर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभाक्षेत्रात (कोअर झोन) येत असल्याकडेही त्यांनी निर्देश केला आहे.दरम्यान, संबंधित बांधकामाच्या चौकशीसाठी वनखात्याने अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून, हा बंगला नुकताच ‘सील’ करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)