कुडाळ : मेढा येथील नागरी भागातील निवासी, औद्योगिक, वाणिज्य या अकृषिक आकारणीचे चालू बाजार मूल्याप्रमाणे दि. २४ मे २०१६ ते दि. ३१ जुलै २०१६ व दि. १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०२१ या कालावधीसाठी निश्चित केलेले प्रतिचौरस मीटर दर हे सर्वसामान्यांसाठी अन्यायकारक आहेत, ते शासनाच्या वतीने कमी करण्यात यावेत, या मागणीचे निवेदन महाविकास आघाडीच्या वतीने जावळीचे तहसीलदार यांना देण्यात आले. नायब तहसीलदार अमोल सलगारे यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
यावेळी माजी आमदार सदाशिव सपकाळ, माजी सभापती अमित कदम, शिवसेनेचे क्षेत्रप्रमुख एस. एस. पार्टे, सुरेश पार्टे, नारायणराव शिंगटे, माजी उपसरपंच प्रकाश कदम, संजय सुर्वे, सचिन करंजेकर, सचिन जवळ, इम्रान आतार, अरुण जवळ, मोहन देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मार्च २०२० पासून राज्यात आणि देशात कोरोनासदृश परिस्थिती असून, यातच चालू वर्षी जुलैमध्ये ढगफुटी होऊन अतिवृष्टी झाली. यामुळे व्यावसायिकांबरोबरच सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यात समाजाची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने सन २०१६ पासून अकृषिक आकारणी केलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोनाच्या महामारीत हा सर्वसामान्यांच्यावर आर्थिक घालाच आहे. यामुळे समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता शासनने मागील ७ वर्षांची वसुली न करता चालू आकारणीप्रमाणेच या वर्षाची वसुली करावी. तसेच अन्य तालुक्यांपेक्षा मेढा नागरी क्षेत्रासाठी लागू केलेली आकारणी ही अन्यायकारक असून तीही कमी करून मिळावी, अशी विनंती शासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.