लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने ते खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची बाब झालेली आहे. गॅस खरेदीबाबत सर्वसामान्यांची ससेहोलपट सुरु असतानाच केंद्र शासनाने गॅस सबसिडी देणे बंद केलेले आहे. तब्बल वर्षभरापासून गॅस ग्राहक सबसिडीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्य लोकांचे जगणे मुश्किल होऊन बसलेले आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस यांचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत. सरकार लोकांना दिलासा द्यायला तयार नाही. या भाववाढीविरोधात विरोधी पक्ष आवाज उठवत असले तरी केंद्र शासनाकडून याबाबत कोणताही दिलासादायक निर्णय झालेला नाही. लोकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅस दर वाढताहेत. ही परिस्थिती अधिक अडचणीची आहे. केंद्र शासनाने कोरोनाच्या काळात दिलासा देणे आवश्यक होते. मात्र, त्याउलट मोदी सरकारचा कारभार सुरू असल्याची टीका आता सर्वसामान्यांतून व्यक्त होताना दिसत आहे.
मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात गॅसचे दर ५०० रुपयांवर आले. तेव्हापासून केंद्र शासनाने गॅस सबसिडी देणे बंद केले. त्यानंतर गॅसचे दर वाढले तरीदेखील गॅस सबसिडी जमा झालेली नाही. गेल्या वर्षभरापासून गॅस ग्राहकांच्या खात्यावर ही सबसिडी जमा झालेली नसल्याने हे ग्राहक चिंतेत आहेत. केंद्र शासनाने वर्षभरापासून रखडलेली सबसिडी एकरकमी ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा करावी, अशी ग्राहकांची मागणी आहे. गॅस एजन्सीकडे ग्राहक सबसिडीबाबत विचारणा करत आहेत; तर शासनाकडूनच सबसिडी जमा झालेली नाही, मग आम्ही कुठून देऊ? असा उलट प्रश्न एजन्सीकडून ग्राहकांनाच विचारला जात आहे. गॅसचे दर ८०० रुपयांच्या पुढे चालले असतानाही शासन ढिम्म असल्याने सर्वसामान्यांची कोंडी झालेली आहे. या मुद्द्यावरून लोकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
कोट..
काँग्रेस सत्तेवर असताना जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीविरोधात ओरड करणारेच आता सत्तेत असूनही दुर्दैवाने महागाईवाढ करीत आहेत. सर्व प्रकारची सबसिडी काढून शेतकरी, कष्टकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. गॅस सबसिडी जमा करण्याचा निर्णय घेतला गेला नाही तर राष्ट्रवादी तीव्र लढा उभारेल.
- आमदार मकरंद पाटील
कोट..
गॅस सिलिंडरचा दर सहाशे रुपयांच्या आत आला तेव्हा शासनाकडून सबसिडी मिळणार नाही, अशी आमची समजूत होती. पण आता दिवसागणिक दर वाढत असताना सबसिडी का जमा केली जात नाही? हा प्रश्न पडला आहे. शासनाने ही सबसिडी पुन्हा सुरू करावी अथवा गॅस सिलिंडरचे दर पूर्ववत चारशे-साडेचारशे रुपयांवर खाली आणावेत.
- शंकर शिंदे
कोट...
मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविताना चुलीवर जेवण करून आम्ही चार गोड घास खात होतो. आता गॅसचे दर गगनाला भिडल्याने पुन्हा चुली सुरू कराव्या लागल्या आहेत. शासनाने गॅसचे दर कमी करावेत. तसेच गॅसची सबसिडीही लवकर सुरू करावी.
- गौरी बेलकर
शंभराच्या आठ नोटा जातात पटापटा
शंभराची नोट आठवडाभरातही हातात पडत नाही, अशी असंख्य कुटुंबे जिल्ह्यात आहेत. कोरोनामुळे हाताला काम नाही, त्यात जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेलेली आहे. शंभराच्या आठ नोटा मोजून गॅस खरेदी करणे म्हणजे चैन करण्यासारखे आहे, अशी समजूत करून घेतलेले लोक तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सोसत आहेत.
असे वाढले दर...
जानेवारी २०२० : ७०७ रुपये
जुलै २०२० : ५९९ रुपये
जानेवारी २०२१ : ६९९ रुपये
फेब्रुवारी २०२१ : ७९९ रुपये
गॅस सिलिंडरचा फोटो वापरावा.