सातारा : ‘जिल्हाधिकारी साहेब जरा मार्केटमध्ये फिरा... सकाळच्या वेळेत मंडईत हजारो लोक रस्त्यावर असतात. हॉटेल सुरू ठेवण्यास परवानगी देता अन् कपड्याची दुकाने बंद ठेवता, असा उरफाटा न्याय का करताय.. कुणाचं तरी ऐकून गोरगरिबांचा तळतळाट घेऊ नका,’ अशा शब्दांत हॉकर्स संघटनेचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवस सर्वच बंद ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जिल्हा चौथ्या टप्प्यात गेल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारपासून निर्बंध आणखी कडक केले असून, नुकतीच उघडलेली दुकानेही आता बंद राहणार आहेत. हातगाडी चालकांचे तर जगणेच अवघड होऊन बसले आहे. काही गोष्टींवर निर्बंध घालत असताना जीवनावश्यक नसलेल्या गोष्टींना परवानगी दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात हॉकर्स संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामध्ये हॉटेल, रेस्टॉरंटमधून पार्सल सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मटण, चिकन व अंडी यांची विक्री करणारी दुकाने देखील सुरू ठेवली. मात्र, कपड्यांची दुकाने, हॉकर्स यांना वस्तू विक्रीला मज्जाव करण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा अजब न्याय आहे, याची लाज वाटत असल्याची टीका संजय पवार यांनी केली.
संजय पवार माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना म्हणाले की, हॉटेलमधील पदार्थ विकता येतात, मटण, चिकन, अंडी विकण्यास परवानगी देता, तेव्हा मार्केटमध्ये फिरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती घ्यायला हवी. कार्यालयात बसून आदेश काढण्यात त्यांना स्वारस्य आहे. गोरगरिबांच्या जीवावर उठू नका. गरिबांवर बंधने घालत असताना कारखानदारांना मात्र सूट देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात ४० अटी घातल्या आहेत.
कृष्णा कारखान्याची निवडणूक होती, तोपर्यंत सगळे सुरळीतपणे सुरू होते. ही निवडणूक पार पडताच पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा कर्ता-करविता धनी कोण, हे जनतेला माहिती आहे. पालकमंत्र्यांच्या हातातील ते बाहुले झाले आहेत, अशी टीका देखील सातारा हॉकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी केली आहे.
हातगाडाचालक हतबल
हातगाड्यावर वस्तू ठेवून शहरभर फिरून त्याची विक्री करणारे हातगाडाचालक सध्या हतबल अवस्थेत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. सततच्या लॉकडाऊनमुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होऊन बसली असून, बाजारपत राहिलेली नाही. उधारीने व्यापारी माल देत नाहीत. आता कुटुंब कसे चालवायचे? हा त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न आहे. कोरोनाचे नियम पाळून या गरिबांना माल विक्रीला परवानगी दिली नाही तर हे लोक मोडून पडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.