मोरणा-गुरेघर मध्यम प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन अनेक वर्षे झाली. तरीसुद्धा अद्याप या धरणासाठी त्याग केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही. त्यातील एक प्रमुख बाब म्हणजे शासनाने गुरेघर येथील धरणग्रस्तांना धावडे आणि डोंगलेवाडी या गावातील जमिनी संपादन करून दिल्या आहेत. याबाबत सर्व शासकीय आदेश जारी केले असतानाही मूळ मालक धरणग्रस्तांना जमिनीचा ताबा देत नाहीत. आणि दमदाटी करून धरणग्रस्तांवर अन्याय करत आहेत.
याबाबत त्यावेळी तत्कालीन तहसीलदार प्रल्हाद हिरामणी यांनी आदेश काढून जमिनींच्या मूळ मालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांना धावडे आणि डोंगलेवाडी येथील जमिनी देण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. बराच काळ प्रतीक्षा करूनही न्याय न मिळाल्यामुळे धरणग्रस्तांनी सोमवारी मोरणा-गुरेघर प्रकल्पावर जाऊन आंदोलन छेडले.
आंदोलनात गुरेघर येथील काशीनाथ पवार, गोपीनाथ पवार, पुतळाबाई पवार, लक्ष्मण पवार, बळीराम पवार, विष्णू पवार, सुरेश कोळेकर, परसू कोळेकर, अशोक सावंत, सीताराम सुतार, चंद्रकांत पवार, छाया पवार, रामचंद्र सावंत आणि बबन सुतार आदी धरणग्रस्तांनी सहभाग घेतला आहे.
- चौकट
प्रांताधिकारी, तहसीलदारांच्या निर्णयाकडे लक्ष
मोरणा-गुरेघर धरणग्रस्तांनी धरणातून पाणी सोडून देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता तहसीलदार प्रशांत थोरात आणि प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे हे काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
फोटो : ०१केआरडी०६
कॅप्शन : मोरणा विभागातील मोरणा-गुरेघर धरणग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांसाठी सोमवारपासून आंदोलन सुरू केले आहे.