मोने बचावले, लोखंडे अडकल्या

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल : सातारा, पाचगणी पालिकेमध्ये खळबळ

सातारा : सातारा पालिकेचे नगरसेवक अशोक मोने आणि पाचगणीच्या नगरसेविका सुलभा लोखंडे यांच्याविरोधातील तक्रार याचिकेवरील अंतीमङ्कनिर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांनी शुक्रवारी दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोने यांच्या विरोधातील याचिका अवैध ठरविली तर लोखंडे यांना अपात्र ठरविले. दरम्यान, या आदेशाच्या प्रती रात्री उशिरापर्यंत तयार झाल्या नव्हत्या. सोमवारी त्या तयार होतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली. सातारा पालिकेचे नगरसेवक अशोक मोने यांच्या विरोधात माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते सुशांतङ्कमोरे यांनी जून २०१३ मध्ये तक्रार याचिका दाखल केली होती. गेले वर्षभर मोने प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मोरे यांनी याचिकेत म्हटले होते की, अशोक मोने यांनी गुरुवार पेठेत भोसले मोने नावाचे कॉम्पलेक्स मध्ये उभारून अनधिकृत बांधकाङ्क करून येथे एक गाळा काढला आणि त्यामध्ये स्वत:च्या मुलाला आईस्क्रीमङ्क पार्लर सुरू करून दिले. ही बाब घटनाविरोधी असून त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, असेही मोरे यांनी याचिकेत नमूद केले होते. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रत आता सोमवारी, दि. २३ रोजी मिळणार असल्यामुळे निकालातङ्कत्यांनी सविस्तरपणे काय नमूद केले आहे, याची माहिती मिळू शकली नाही. सुलभा लोखंडे पाचगणी नगरपालिकेच्या नगरसेविका असून त्यांनी उपनगराध्यक्ष निवडीत आघाडीचा निर्णय डावलून विरोधी गटाच्या उमेदवाराला मतदान केले होते. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे अध्यक्षा तथा त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्याचा आघाडी अध्यक्षा तथा नगराध्यक्षा लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांच्याकडे केली होती. त्याचीही सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकेवर निर्णय देताना लोखंडे यांना अपात्र ठरविले आहे. लोखंडेंच्यावतीने लढणारे अ‍ॅड. मुकुंद सारडा यांच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)