ढेबेवाडी : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने काही घटकांना आर्थिक मदत जाहीर केलेली आहे. माथाडी कामगार व त्या संबंधित इतर कामगार मंडळांचे कामगारसुद्धा नोंदणीकृत कामगार आहेत. कोरोना व लाॅकडाऊनचा फटका त्यांनाही बसला आहे. त्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून राज्य शासनाने त्यांना विमा संरक्षणासह आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी राज्य माथाडी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी केली आहे.
याबाबत माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी राज्य शासनास दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, विविध बाजार समित्या, वाहतूक कंपन्या, रेल्वे माल धक्के, खत कारखाने, औषध कंपन्या, बृहन्मुंबई ठाणे, रायगड, पालघर व अन्य जिल्ह्यातील विविध व्यवसायांत जीवनावश्यक वस्तूंची, लोडिंग, अनलोडिंग, थापी, वाराई व त्या अनुषंगिक कष्टाची कामे शासनाच्या विविध माथाडी बोर्डात नोंदी असलेले माथाडी, वारणार, मापाडी, महिला कामगार करतात. कष्टाची कामे करणाऱ्या माथाडींनी काम केले तरच मजुरी मिळते. कष्टाच्या कामावर त्यांची उपजीविका अवलंबून आहे. हातावर पोट असलेला हा घटक आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने कोरोना या संसर्गजन्य विषाणूला रोखण्यासाठी मार्च २०२० पासून सर्व ठिकाणी लॉकडाऊन जाहीर केला होता. त्या वेळी जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होण्यासाठी जीव मुठीत घेऊन मालाची चढ-उतार कामे करणाऱ्या या कामगारांना कोरोनाची बाधा होऊन काहींचा मृत्यू झाला. या सर्वांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून संरक्षण देण्याची गरज आहे. मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करावी, अशी मागणी करूनही शासनाने दखल घेतली नाही. माथाडी बोर्डाने दिलेल्या ओळखपत्रावर रेल्वे, बस सेवा व इतर व्यवस्थेने प्रवास करण्यास माथाडी कामगारांना परवानगी मिळणे आवश्यक आहे.
शासनाने घरेलू कामगार व इतर घटकांना आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. मात्र माथाडी कामगारांचा विचार केलेला नाही. काम मिळाल्याशिवाय मजुरी नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार होणार आहे. कष्टाची कामे करून देशाच्या अर्थकारणाला मदत करणाऱ्या माथाडी कामगारांना डॉक्टर्स, पोलीस व इतर काही घटकांना अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून ज्याप्रमाणे विमा कवच संरक्षण दिले आहे त्याप्रमाणे माथाडी कामगार व त्या संबंधित घटकांचाही अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांनासुद्धा विमा संरक्षण आणि आर्थिक मदत द्यावी.