वाई : तालुक्यातील पशुसेवा देणारे खासगी व सरकारी पदविकाधारक डॉक्टर शुक्रवार, दि. १६ जुलैपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. याबाबत त्यांची बैठक पार पडली. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालक चिंतेत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद, नागपूर यांच्याकडून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांना पशुसंवर्धन पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांवर हेतूपुरस्सर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत, याचा या बैठकीत तीव्र शब्दांमध्ये निषेध करण्यात आला.
पशुसंवर्धन विभागामध्ये पशुधन पर्यवेक्षक पदावर ४ हजार पाचशे पशुचिकित्सक श्रेणी - २च्या दवाखान्यामध्ये पशुवैद्यकीय सुविधा शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाऊन पुरवतात तसेच दहा हजार पशुचिकित्सक कर्मचारी खासगी दूध संघ, दुग्ध व पशुसंवर्धन उद्योगाच्या माध्यमातून खासगी पशुसेवा ग्रामीण भागात बजावतात.
सध्या महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागातील पर्यवेक्षक पशुचिकित्सकांचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला या बैठकीत पाठिंबा देण्यात आला. सर्व खासगी पशुचिकित्सकांची तत्काळ नोंदणी करून त्यांना व्यवसाय परवाना उपलब्ध करून द्यावा, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद, नागपूर यांच्याकडून करण्यात आलेल्या कारवाई आदेशाला तत्काळ स्थगिती द्यावी, यासह विविध मागण्या संघटनेच्यावतीने करण्यात आल्या.
(चौकट)
हजारो जनावरांवरील उपचार थांबले
वाई विभागातील ३५ खासगी व १२ शासकीय पशुचिकित्सक संपावर आहेत. पशुवैद्यकीय पदविकाधारकांकडून याच विभागातील डिप्लोमाधारकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यात यावा, या मागणीसाठी पशुधन पर्यवेक्षक व सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांनी शुक्रवारपासून संप सुरू केल्याने ग्रामीण भागातील हजारो पशुपालक चिंताग्रस्त झाले असून, तातडीने उपचार मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या आदी पशुधनावर मोठे संकट कोसळले आहेत.