खंडाळा : शासनाच्या अनेक प्रकल्पांसाठी खंडाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. लोकांच्या औदार्याच्या बळावर प्रकल्प उभे राहून कार्यान्वित झाले. वीर धरणासाठी खंडाळा तालुक्यातील आठ गावांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. मात्र, या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागील शुक्लकाष्ठ गेल्या साठ वर्षांत सुटले नाही. प्रकल्पबाधितांना जमिनी मिळविण्यासाठी अद्याप तिष्ठत राहावे लागले आहे. खंडाळा तालुक्यात रहिवासी असणाऱ्यांना सोलापूर जिल्ह्यात शेती दिली जात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’, अशी झाली आहे. या लढ्यासाठी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे.
वीर धरण निर्मितीसाठी १९५७ मध्ये तालुक्यातील तोंडल, भोळी, लोणी, पिसाळवाडी यांसह आठ गावांतील शेतजमीन संपादित करण्यात आली. त्यानंतर १९६० मध्ये धरणाचे काम पूर्ण होऊन प्रकल्प कार्यान्वित झाला. नवीन गावठाणनिर्मिती करून लोकांचे राहण्याचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, परतावा मिळणाऱ्या जमिनी अद्याप काही लोकांना मिळाल्या नाहीत.
भोळी गावातील ३९५ शेतकऱ्यांची सुमारे १६०० एकर क्षेत्र धरणाच्या जलाशयात गेली आहे. यापैकी ६० टक्के लोकांना जमिनीचा परतावा मिळाला आहे. मात्र, ४० टक्के शेतकरी अद्यापही जमीन मोबदल्यापासून वंचित आहेत. शासकीय कायद्यानुसार हक्काच्या जमिनी मिळविण्यासाठी गेली पन्नास वर्षे सरकारी दरबारात हेलपाटे घालूनही अधिकारी वर्ग ताकासतूर लागू देत नाहीत.
खंडाळा तालुक्यात नीरा-देवघर प्रकल्पातील संपादित जमिनीचे क्षेत्र शिल्लक असताना, शेतकऱ्यांना सोलापूर जिल्ह्यात जमीन दिली जात आहे. त्यामुळे ती कसायला कठीण होणार आहे. अशा जमिनी मिळूनही त्याचा काहीच फायदा होणार नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. यावर आवाज उठविण्यासाठी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी संघर्ष समिती स्थापन करून लढा देण्याचे ठरविले आहे.
चौकट..
सांगा आमचं काय चुकलं...
तालुक्यात कोणताही प्रकल्प आला की आम्ही अल्प मोबदल्यात सरकारला जमिनी दिल्या. धरणासाठी बागायती क्षेत्र संपादित करण्यात आले. तरीही आम्ही काळजावर दगड ठेवून संमती दिली. पण शासकीय अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या योगदानाची किंमत नाही. हे असं जगणं आमच्या वाट्याला का? सांगा आमचं काय चुकलं? अशा उद्विग्न भावना प्रकल्पग्रस्तांच्या आहेत.
(कोट..)
वीर धरणाच्या जलाशयात आमची वडिलोपार्जित चौदा एकर जमीन गेली आहे. या बदल्यात सुमारे सहा एकर क्षेत्र परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी वर्षानुवर्षे आम्ही झगडतो आहोत. मात्र, जेव्हा-जेव्हा यासाठी पुनर्वसन कार्यालयात जातो, तेव्हा विषयाला बगल दिली जाते. परजिल्ह्यात जमिनी दिल्या, तर तेथील स्थानिक ती कसून देत नाहीत, असे अनुभव आहेत. त्यासाठी तालुक्यातच इतर प्रकल्पातील शिल्लक क्षेत्रातून आम्हाला जमीन परतावा मिळावा, एवढीच अपेक्षा आहे.
- अजिंक्य चव्हाण, माजी सरपंच, भोळी
....................................
फोटो मेल केला आहे .