सातारा : समाजात ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ या नात्याचा कायद्याने त्याचा कितपत स्वीकार केला आहे, याबाबतचा संभ्रम समाजात आजही दिसून येतो. कोणी काय करावे, यापेक्षा कायदा कुठल्या प्रकारच्या नातेसंबंधातील महिलेला मदत करू शकतो, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
खरं तर ‘लिव्ह इन’ राहण्यामागे कायद्याचा बडगा आणि न पटल्यास फारकत घेताना होणारी कायदेशीर गुंतागुंत टाळणे, हा विचार दिसून येतो. अलीकडील तरुण पिढी ते उघड-उघड बोलतेही. ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’च्या जमान्यात भावनेपेक्षा व्यवहाराला अधिक महत्त्व आले आहे. काहीवेळा आपले जमेल का, हे पडताळून पाहण्यासाठी ‘लिव्ह इन’चा मार्ग निवडला जातो. त्यानंतर ही जोडपी लग्नही करतात. तर उतारवयात एकटे पडलेलेही अशा नातेसंबंधांचा स्वीकार करतात; पण मुळात कायद्याचा अंकुश नको, यासाठी स्वीकारलेल्या या नात्याला कायद्याचे संरक्षणही मिळावे, अशी विचारधाराही पुढे येते.
स्त्री व पुरुष हे एकमेकांशी विवाह करण्यास कायद्याने सक्षम हवेत. त्यांनी लग्न करणे कायद्याने शक्य असूनही, स्वत:हून ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला असावा. म्हणजेच एक विवाह अस्तित्वात असलेली व्यक्ती दुसऱ्या अविवाहित अथवा विवाहित व्यक्तीबरोबर राहणे कायद्याला धरून नाही. अशा नात्यात कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही. या नातेसंबंधात प्रदीर्घ काळ एकत्र राहणे आवश्यक आहे. केवळ काही दिवसांच्या भेटीला असे नातेसंबंध म्हणता येणार नाही.
अशा नात्यांमधील संबंध सामाजिक व कौटुंबिकदृष्ट्या पती-पत्नीप्रमाणेच असावेत.
अशा नातेसंबंधातून जन्मास येणाऱ्या या अपत्याचे कायदेशीर अधिकार हाही एक चर्चेचा विषय आहे. आजवरच्या निवाड्यात न्यायालयाने अशा संबंधातून जन्माला येणाऱ्या निष्पाप अपत्यावर अन्याय होऊ नये, हीच भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाच्या निकषात बसणारे ‘लिव्ह इन’मधील नाते कदाचित समाजाच्या दृष्टीने अनैतिक असतीलही. मात्र ते बेकायदेशीर निश्चितच नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सद्य:स्थितीत अशा संबंधात राहणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे. याचाच अर्थ आजही समाजामध्ये विवाहसंस्थेला पूर्वीइतकेच महत्त्व आहे. केवळ अन् केवळ विवाहविषयक रीतिरिवाज, त्यातून बाहेर पडताना प्रदीर्घ काळ चालणारे क्लेशदायक न्यायालयीन लढे, फौजदारी खटले या कारणांमुळेच ‘लिव्ह इन’कडे तरुण आकृष्ट होताना दिसतात.