सातारा : सहापदरी रस्ता असेल तर लेन कटिंगची कारवाई करणे योग्य ठरेल; पण सातारा ते कागल मार्गावरील स्थिती याहून वेगळी आहे. या मार्गावर केवळ दोन लेनच आहेत. यातील डाव्या बाजूने दुचाकीस्वार, बैलगाडी, ट्रॅक्टर प्रवास करत आहेत. त्यामुळे नाइलाजास्तव ट्रकचालकांना लेन कटिंग करून पहिल्या लेनने प्रवास करावा लागत आहे. ही तांत्रिक चूक असताना ट्रकचालकांवर मात्र, वारंवार लेन कटिंगच्या कारवाया केल्या जाऊ लागल्या आहेत. हातावर पोट असलेल्या ट्रकचालकांना विनाकारण दंड भरावा लागत आहे. त्यामुळे वाहतूक संघटनेकडून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.
सातारा ते कागलपर्यंत दुपदरी महामार्ग आहे. टू लेनमुळे अनेक समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. ज्यांची अवजड वाहने आहेत त्यांनी वास्तविक बाहेरच्या बाजूने म्हणजे डाव्या बाजूने जाणे उचित असते. पण या मार्गावर टू लेन असल्यामुळे दुचाकी, बैलगाडी, रिक्षा या डाव्या बाजूने प्रवास करीत असतात. यामुळे अवजड वाहने नाइलाजास्तव उजव्या बाजूने जात आहेत. मात्र, हे शासनाला नको आहे. मोठ्या गाड्या उजव्या बाजूने चालल्यामुळे अपघात होतात. लहान वाहनांना जाण्यास जागा नसते, अशी कारणे दिली जातात. त्यामुळे महामार्ग पोलिसांना अशा वाहनांवर सक्तीने कारवाई करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.
अवजड वाहनचालकांना पहिल्या लेनला जाण्याशिवाय पर्याय नसल्यामुळे त्यांच्याकडून या मार्गावर लेन कटिंग होत आहे. हे पोलिसांना माहीत आहे. परंतु पोलिसांचाही नाइलाज होत आहे. पोलिसांवर वरून दबाव असल्यामुळे ट्रकचालकांवर या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाया होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे ट्रकमालक संघटना आक्रमक झाली असून, ट्रकचालकांवर होणारा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
दुसऱ्या बाजूला सातारा ते पुणे मार्गावर तीनपदरी रस्ता असल्यामुळे या ठिकाणी लेन कटिंगच्या कारवाया गरजेच्याच आहेत. मात्र, सातारा ते कागल मार्गापर्यंत हा रस्ता दुपदरी असल्यामुळे ट्रकचालकांवरील कारवाया अन्यायकारक आहेत, असे ट्रकचालक श्रीकांत साळुंखे यांचे म्हणणे आहे.
चौकट : एका वर्षात ३९ लाख दंड
महामार्ग पोलिसांनी लेन कटिंगच्या कारवायांवर भर द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांनाही या दुपदरी मार्गावर लेन कटिंगच्या कारवाया कराव्या लागत आहेत. २०१९ या वर्षात लेन कटिंगच्या तीन हजार केसेस करण्यात आल्या असून, यातून सहा लाख ८० हजार दंड वसूल करण्यात आला; तर २०२० या वर्षात १८ हजार ९९३ केसेस करण्यात आल्या असून, यातून तब्बल ३९ लाख ९८ हजार दंड वसूल करण्यात आला. म्हणजे या कारवाया गतवर्षीपेक्षा १६ हजारांनी वाढल्या आहेत.