सातारा
जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यात कोरोना बाधित लोकांची संख्या दोन ते अडीच हजारांनी वाढत आहे. ही संख्या कमी व्हावी असे प्रत्येकाला वाटते. पण, कमी करण्यासाठी स्वत:हून काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाही. बाहेर फिरणाऱ्या लोकांना आपण दोष देतो पण आपणच रोज सकाळी बाहेर पडल्याशिवाय राहत नाही. तसेच सरकारचेही झाले आहे. आजूबाजूच्या ठिकाणी कोरोना अटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले ते यशस्वी देखील झाले. आपली बाधित संख्याही कमी झाली पाहिजे असे प्रशासनाला वाटते पण त्यांनी जो विलगीकरणाचा पर्याय स्वीकारला तो करण्याचा आपल्याकडून प्रयत्न होत नाही. मग, संख्या कशी कमी होणार. विशेष म्हणजे सरकारनेच विलगीकरणाचे धोरण न स्वीकारल्यामुळे बाधित संख्या वाढत आहे.
जिल्ह्यात बाधित होणाऱ्या दोन ते अडीच हजार लोकांपैकी किती लोक रुग्णालयात दाखल होतात असा प्रश्न कोणी विचारला तर जिल्हाधिकारी काय जिल्हा शल्य चिकित्सकही उत्तर देऊ शकणार नाहीत. वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या रुग्णांच्या चाचण्या यामुळे किती लोक बाधित झाले एवढाच आकडा प्रशासनाकडे येतोय आणि तेवढ्याच आकडा लोकांपर्यंत जातोय. पण, या लोकांना आपल्या कुटुंबापासून वेगळे करण्याचे काहीच नियोजन प्रशासनाकडे नाही. एवढच नव्हे तर सरकारनेही तशी भूमिका याबाबत अनेकदा प्रसार माध्यमातून आवाजही उठविण्यात आला आहे. पण, एकवेळ झोप लागलेल्या माणसाला उठविता येते पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कसे उठविणार हा प्रश्न आहे. आमच्या जिल्ह्यातील आमदार, खासदार मोठ्या दिमाखात कोविड रुग्णालयांचे उद्घाटन करत आहेत. अनेक ठिकाणी रुग्णालये सुरु ठेवण्याचा धडाका लावला आहे. चांगली गोष्ट आहे. पण, जोपर्यंत आजाराच्या मुळापर्यंत जात नाही, तोपर्यंत वरवर मलम लावण्यात काहीच अर्थ राहणार नाही. आता ही गोष्ट प्रशासनाला कळत नाही अशातला भागही नाही. त्यांना कळत आहे, पण वळत नाही अशी स्थिती आहे. मग, काय करायचे. तर लोकांनाच आता विलगीकरण कक्ष उभे करण्याचे आवाहन मंत्री महोदय देखील करत आहेत. पण, त्याठिकाणी सोयी सुविधा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अडचण निर्माण होत आहे. याशिवाय तिथे खर्च कोण करणार याबाबतही अनभिज्ञता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि हिवरेबाजारचे पोपट पवार यांचे अभिनंदन केले. कशासाठी केले अभिनंदन आणि त्यांनी काय केले याचा तरी अभ्यास केला तर या आजाराचे मूळ हे विलगीकरण आहे हे लक्षात येईल. पोपटराव पवारांनीही हिवरेबाजारमध्ये तेच केले आहे. बाधित लोक सापडले की त्यांचे विलगीकरण करायचे. गतवर्षी ही प्रक्रिया खूप चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आली आणि त्याचा उपयोगही झाला. त्यामुळे बाधितांची संख्या काही प्रमाणात कमी देखील आली. काही कालावधीनंतर का ाहोईना हा उपाय लागू पडला. पण, यावर्षी काही सरकारकडून विलगीकरणाचे निर्देशच आले नाहीत. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात रुग्णांची संख्या वाढत गेली. पण, विलगीकरणाशिवाय उपायच नाही हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे अजून कितीही लॉकडाऊन वाढला तरी रुग्णसंख्या कमी होणे शक्य होईल असे वाटत नाही.
चौकट
बाधित रुग्णालयात का जात नाहीत
कोरोनाची बाधित असल्याचा अहवाल आल्यानंतर लोकांनी रुग्णालयात दाखल होणे आवश्यक आहे. पण, असे का होत नाही. तर खासगी रुग्णालयांचा अव्वाच्या सव्वा खर्च आहे. फार लक्षणे जाणवत नसली तरी देखील औषधोपचारांवर किमान ७० ते ८० हजार रुपये खर्च येतो आहे. सरकारी रुग्णालयात जागा नाही आणि खासगीत खर्च करण्याची ऐपत नाही. त्यामुळे घरच्या घरी राहून उपचार करण्याचा अनेकांचा प्रयत्न आहे. पण, एक व्यक्ती इतर कुटुंब बाधित करतो आहे. यामुळे बाधितांचे प्रमाण वाढत आहे.
चौकट
ग्राम समित्या वाद नको म्हणताहेत
गतवर्षी ग्राम समित्या खूप अँक्टीव्ह होत्या. बाहेरच्या कोणालाही गावात येऊ दिले जायचे नाही. आले तरी विलगीकरणात १४ दिवस ठेवले जायचे. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत याचा अनेकांना फटका बसला. आपल्याला गावाबाहेर ठेवणारे हेच लोक होत असे समजून अनेकांनी विरोधात मतदान केले. काही जणांच्या तक्रारी दाखल झाल्या. पोलीस पाटील आणि सरपंच यांच्यामध्ये वाद झाले. यामुळे यावर्षी गाव स्तरावर फार गांभीर्याने घेतले जात नाही. प्रत्येकाला आपली काळजी आहे त्याप्रमाणे लोक वागतील असे सांगून सोडून दिले जाते.
चौकट
शहरात प्रत्येक गल्ली झालीय सुक्ष्म कंटेनमेंट झोन
कोरोना बाधित एक रुग्ण सापडला तरी संपूर्ण सोसायटी आणि गल्ली बंद केली जात होती. आता केवळ फ्लँट किंवा घर बंद करुन सुक्ष्म कंटेनमेंट झोन केला जात आहे. याचा फटका अनेकांना बसतो आहे. कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. लोक छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी बाहेर फिरत आहेत. कंटेनमेंट झोनही नावाला राहत आहे. सर्वांचा संचारही मुक्त होतोय. अशा परिस्थितीत कसा रोखणार संसर्ग हा मोठा गंभीर विषय झाला आहे. त्यामुळे आता विलगीकरणाशिवाय पर्याय नाही.