खंडाळा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी, अशा मागणीचे निवेदन सातारा जिल्हा महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले .
या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या घटकातील लोकांवर याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरला आहे.
वास्तविक मंडल आयोग, ७३ आणि ७४व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळ्यांवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून, त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७ टक्के आरक्षणाचे रक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे . ओबीसींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे, यासाठी समता परिषद आक्रमक झाली आहे.
याबाबत सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. यावेळी समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नेवसे, प्रदेश प्रवक्त्या कविता म्हेत्रे, प्रदेश प्रवक्ते श्रीमंत ननावरे, कोरेगाव तालुकाध्यक्ष राजेंद्र कोरडे, जिल्हा सदस्य प्रकाश दगडे, सुनील गायकवाड, नितीन नेवसे, हर्षल घनवट, राजश्री कोरडे उपस्थित होते.