बैठकीच्या पत्राला केराची टोपली

पाटण : उपसभापींच्या मागणीकडे कृषिअधिकाऱ्यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष

पाटण तालुका पाणलोट भ्रष्टाचार : ‘लोकमत’ने आवाज उठवला होता. पाटण : तालुक्यात राबविण्यात ओल्या पाणलोट प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची गंभीरबाब ‘लोकमत’ने उजेडात आणताच पंचायत समितीच्या पाणलोटच्या स्वतंत्र बैठकीची मागणी केली होती; परंतु उपसभापतींच्या पत्राला केराची टोपली दाखविण्याचे काम कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. तालुक्यात के. आर. १७ अंतर्गत मेगा पाणलोट प्रकल्प २००९-२०१० साली मंजूर झाला. तालुक्यात सुमारे १७ कोटी या प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर झाले. कृषी विभागाच्या इतिहासात पहिल्यादांच एवढा मोठा निधी मंजूर झाल्याने प्रकल्पाचे निर्देश गुंडाळून कृषी अधिकाऱ्यांनी संगनमताने प्रकल्पात जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचार केला आहे.तालुक्यातील त्रिपुटी, चोपडी, मूळगाव, कवरवाडी, गुंजाळी, नेरळे, किल्ले मोरगिरी, झाकडे, लेंढोरी, मणेरी, नाव गोठणे, झाडोली, कामटगाव, हुंबरळी, मेंढेघर, गोकूळ, हेळवाक, नेचल, शिवंदेश्वर, काडोली या गावांमध्ये पाणलोटची कामे करण्यात आली होती.मृदसंधारण कामासाठी प्रकल्पाच्या ९६ टक्के निधी सुमारे नऊ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. तर प्रकल्पाअंतर्गत उपजीविका कार्यक्रमासाठी १९ टक्के म्हणजे, सुमारे तीन कोटी मंजूर झाले होते. प्रशासकीय निधी म्हणून दहा टक्के, प्रेरक प्रवेश उपक्रम चार टक्के, संस्थाक्षमता बांधणी पाच टक्के, सनियंत्रण कार्यक्रम, मूल्यमापन प्रकल्प अहवाल यासाठी एक टक्के, तर राखीव निधी तीन टक्के असे सुमारे १७ कोटींची कामे पाणलोट प्रकल्पाअंतर्गत तालुक्यात करण्यात आली होती. यात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांनी केल्या होत्या. याबाबत सातत्याने ‘लोकमत’ने आवाज उठवला होता. मृद व जलसंधारण कामात अधिकाऱ्यांनी अर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून तांत्रिक बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने प्रकल्पाचा उद्देश बाजूला पडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत तालुका कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे ग्रामस्थांनी तक्रारी करून ही दाद मिळाली नाही. परिणामी ठेकेदाराने बिले काढून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने केला आहे. तर पंचायत समितीच्या उपसभापतींनी कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पासाठी स्वतंत्र बैठक लावण्याचे लेखी आवाहन आदेश ही दि. ३० जून रोजी दिले होते. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या आदेशाला हारताळ फासण्याचे काम कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. अजूनही बैठकीचे आयोजन संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले नसल्याचे समोर आले आहे. (प्रतिनिधी)