कोट्यवधींची ‘जललक्ष्मी’ तांत्रिकदृष्ट्या निकृष्ट

सहदेव भणगे : उपसा सिंचन समितीकडून कामाची पाहणी; योजनेत सुचवले बदल, हजारो लिटर पाण्याचा होतोय अपव्यय

बावधन : ‘वाई तालुक्याच्या पश्चिम भागासाठी वरदान ठरणारी जललक्ष्मी योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अनेक वर्षांपासून या योजनेसाठी लढा देणाऱ्या उपसा सिंचन समितीने तांत्रिकदृष्ट्या ही योजना निकृष्ट असल्याचा निष्कर्ष काढत पुन्हा एकदा शासन दरबारी लढा सुरू केला आहे. या योजनेत असंख्य त्रुटी असल्याने समितीने सुचवलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यान्वित करावी, अन्यथा कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेचा बोजवारा उडेल,’ अशी भीती उपसा सिंचन समितीचे अध्यक्ष सहदेव भणगे यांनी व्यक्त केली आहे.समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकताच धोम-बलकवडी प्रकल्प विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत योजनेचा पाहणी दौरा केला होता. यावेळी जललक्ष्मी योजना ही तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे मत समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केले होते. योजना अशीच प्रवाही राहिली तर कोट्यवधी रुपये असेच पाण्यासारखे वाहून जातील, अशी भीती व्यक्त करत भणगे यांनी या संदर्भात समितीच्या वतीने कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिले असून, योजनेच्या त्रुटीकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निवेदनात सुरुवातीलाच योजनेसाठी वापरण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांचे काम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. नाल्यातून लोखंडी पाईप टाकून त्यावर सिमेंट काँक्रीटचा थर टाकणे आवश्यक होते; मात्र तसे न केल्याने पाईपवर पाण्याचा दबाव वाढून त्या अनेक ठिकाणी फुटल्या आहेत. तर काही ठिकाणी जॉइंट निसटले आहेत. त्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जात असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. याशिवाय सर्वात गंभीर बाब म्हणजे डाव्या तिरावर काही ठिकाणी मुख्य जलवाहिनी ही धरण जलाशयातून गेली असून, ती पाण्यात बुडाली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जलवाहिनी फुटल्यास अथवा तिचा जॉइंट निसटल्यास जलाशयातील पाणी कमी झाल्याशिवाय ती दुरुस्त करू शकत नाही. वास्तविक, ती जलाशयाच्या बाहेरून घेण्याची आवश्यकता होती, असेही निवेदनात म्हटले आहे.जललक्ष्मीचे पाणी शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचेल का? याबाबतही समितीने शंका उपस्थित केली आहे. मात्र, संबंधित विभागाचे अधिकारी स्वखर्चाने शेतकऱ्यांनी करून घेण्याची भाषा करत आहेत. आॅक्टोबर २०१६ पासून बलकवडी प्रकल्प विभागाने या योजनेतून प्रत्यक्ष पाणी सोडण्यास सुरुवात केली. परंतु शेवटच्या दाराला म्हणजे आकोशी गावाला ते एप्रिलच्या १० तारखेनंतर पाणी पोहोचले. तब्बल सात महिन्यांनंतर या भागातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी अशाच पद्धतीने पाणी मिळणार का?, असा सवाल समितीने उपस्थित केला असून, जललक्ष्मीचे काम योग्य झाले आहे, असं आम्ही म्हणायचं का?, असाही सवाल समितीने केला आहे. (प्रतिनिधी)पोटपाटचे कुठेही नियोजन नाही...डाव्या व उजव्या तिरावरील मुख्य जलवाहिनीची दारे ही शेतीपासून लांब अंतरावर व खूपच कमी ठेवली आहे. पोटपाटाचे कुठेही नियोजन नाही. त्यामुळे जलवाहिनीच्या वर ७८५ मीटरपर्यंत जे क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते, ते क्षेत्र आज पाण्यापासून वंचित राहिल्याचा दावा समितीने केला आहे. सुरुवातीला समितीच्या वतीने योजना बंद पाडल्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुरेन हिरे यांनी दारे व पोटपाट शासनाच्या खर्चाने करून देण्याचे समितीला सांगितले होते.