कराड येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भानुदास माळी बोलत होते. यावेळी ॲड. दीपक माळी, प्रा. प्रदीप लोखंडे, संपतराव माळी, नानासाहेब येडगे, संजय माळी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
माळी म्हणाले, सरकारने सध्या सरकारी कंपन्या विकायला सुरुवात केली आहे; त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण असून आरक्षणाचा उपयोग होणार नाही. म्हणून खासगीकरणाच्या नावाखाली सुरू असणारा हा डाव आम्ही ओळखून त्याला विरोध करीत आहोत.
खरंतर राज्यातील सर्व मागासवर्गीय महामंडळांची कर्जमाफी करून कोर्टातील सर्व जाचक खटले काढण्यात आले पाहिजेत. तसेच महामंडळासाठी तोकडी आर्थिक तरतूद न करता राज्य शासनाने दीड हजार कोटी तर केंद्र सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. सर्व खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये देशाबाहेरील कंपन्यांमध्ये सुध्दा बीसी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाचा कायदा करणे गरजेचे आहे. देशातील सर्व बीसी ओबीसी जातनिहाय जनगणना करावी म्हणजे खरे चित्र समोर येईल, असेही माळी म्हणाले.
महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अण्णा भाऊ साठे यांना देशातील सर्वोच्च भारतरत्न किताब देऊन सन्मानित करण्यात यावे, अशी वर्षानुवर्षेची मागणी आजही दुर्लक्षित आहे; याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आज राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा लाभ काही ओबीसींना मिळत नाही तर काहीजण खोटे दाखले काढून आरक्षण लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत अशांवर शासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारने परदेशी शिक्षणासाठी खर्चात ७५ टक्के सवलत देण्याचा कायदा करावा, असेही माळी म्हणाले.
चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व संबंधित खात्याचे मंत्री यांच्याकडे वेळ मागितला आहे. बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यभर बीसी ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.