लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : उसाची वाहतूक करून तो कारखान्यात आणण्याचा व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरतोय. पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेते सध्या डिझेलचा दर तब्बल दुप्पट झाला तरी साखर कारखाने वाहतूक खर्च वाढवून द्यायला तयार नाहीत, त्यामुळे आमदणी अठण्णी...खर्च्या रुपय्या...! म्हणण्याची वेळ या व्यावसायिकांवर आलीय.
डिझेलचा भाव २०१६/ १७ मध्ये ६४ रुपये होता. आता १०० रुपये दराने डिझेल खरेदी करावे लागते आहे. डिझेलच्या खर्चात तब्बल ३५ टक्के वाढ झाली आहे. या परिस्थितीत कारखान्यांनी वाहतुकीचा खर्च वाढवून देणे जरुरीचे आहे. कारखाना सुरू झाल्यानंतर कारखान्यावरील इंधन पंपावर ट्रॅक्टर चालक डिझेल भरतात. कारखान्यांना डिझेलच्या खर्चातील फरक लक्षात येतोय. मात्र अजूनही जुन्याच दराने वाहतूक खर्च दिला जातो. तो ट्रॅक्टर चालकांना परवडत नाही, अनेकदा खिशातील पैसे घालावे लागतात. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी बँकांकडून कर्ज घेतलेले असते. ट्रॉली खरेदीसाठी वेगळे पैसे खर्च केले जातात. कर्जाचे भांडवल असते. त्यावर व्याज वाढत राहते, टायरची झिज, इंजिनचा खर्च, स्पेअर पार्टचे दर वाढलेत. चालकाचा पगार वाढला, खाणावळ वाढली. मात्र कारखान्यांकडून मिळणारा वाहतूक खर्च वाढवून मिळत नसल्याने ऊस वाहतूकदार अडचणीत सापडले आहेत.
जिल्ह्यामध्ये १८ ऊस कारखाने आहेत. या कारखान्यांचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो. ऊस वाहतूक हजारोंच्या संख्येने वाहने येतात. उसाचा हंगाम झाल्यानंतर दीड महिना ते दहा महिने कारखाने पैसे देत नाहीत. उलट पूर्वी ऊस वाहतुकीसाठी उचल दिली जायची, ती देखील आता दिली जात नसल्याने खिशातील पैसे घालून ऊस वाहतूकदारांना स्वत:च्या खर्चाने तोडणीसाठी मजुरांच्या टोळ्या आणल्या जातात.
ऊस तोडण्यासाठी आणलेली मजुरांची टोळी पळून गेली तर वाहनधारकाला तुरुंगात टाकलं जातं. त्यामुळे ज्यावेळी गाळप हंगाम सुरू केला जातो, त्याचवेळी उसाची एफआरपी आणि तोडणी वाहतुकीचा दर जाहीर करावा, तोडणी, वाहतुकीचा दर वाढवून देण्यात यावा, अशी वाहतूकदारांची मागणी आहे.
कोट...
ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर, ट्रकचालकांचे संघटन नसल्याने त्यांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत. वास्तविक डिझेलचा खर्च वाढलेला असताना त्यांना वाढीव दराने वाहतूक खर्च मिळाला पाहिजे.
प्रकाश गवळी, ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस