कऱ्हाड : ‘बालकांच्या संपूर्ण पोषणाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर असते. त्या समाज घडविण्याचे काम करतात. त्यांच्यामधील सबलीकरण व सक्षमता वाढली पाहिजे, तरच हे राज्य पुढे जाईल. ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली शासन बालपोषणाकडे दुर्लक्ष करीत आहे,’ अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.येथील यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात कऱ्हाड व पाटण तालुक्यांतील पूर्व प्राथमिक शिक्षिका सेविका संघाच्या अधिवेशनात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी महिला व बालकल्याण मंत्री हर्षवर्धन पाटील होते. यावेळी आमदार आनंदराव पाटील, आमदार जयकुमार गोरे, मनोहर शिंदे, ‘एनएसयूआय’चे शिवराज मोरे, मोहनराव शिंंगाडे, प्रदीप जाधव, राजेंद्र यादव, वसंतराव शिंंदे, अॅड. पृथ्वीराज पाटील, महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक शिक्षिका सेविका संघाचे महासचिव शौकतभाई पठाण, जिल्हाध्यक्ष विमल चुनाडे, मंगल पाटील, संगीता बार्इंग, कऱ्हाड दक्षिण तालुकाध्यक्ष अलका झेंडे, कऱ्हाड उत्तर तालुकाध्यक्ष सुरेखा पवार, मंदा पाटील, शाकिरा मुल्ला, वैशाली वाघमारे, मनीषा ढेब आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी व दोन्ही तालुक्यांतील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस उपस्थित होत्या.आमदार चव्हाण म्हणाले, ‘एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमामध्ये आघाडी सरकारने अनेक हितावह निर्णय घेतले. बालमृत्यूचा दरही कमी केला. ही यंत्रणा ताकदवान केली पाहिजे. यंत्रणा चालवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका स्वाभिमानाने जगल्या पाहिजेत. त्यांचे मानधन साडेसात हजार रुपयांप्रमाणे वेतन म्हणून दिले पाहिजे. यासाठी सरकारकडे आग्रही राहू. अंगणवाडी सेविकांसाठी कर्तव्यबुद्धीने जे काही करता येईल, ते आम्ही करणार आहोत.’हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘ज्यांना समजत नाही, ते सध्या सरकारमध्ये बसले आहेत. शासन कामाचा सर्वभार अंगणवाडी सेविकांवर ठेवत आहे व सातवा वेतन आयोग मात्र दुसऱ्यांसाठी दिला जात आहे. हा विरोधाभास समाजाला हानी पोहोचवणारा आहे. इंदिरा गांधींनी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमाची देशभर अंमलबजावणी केली. त्या माध्यमातून नवीन पिढी सक्षमपणे घडविण्याचे काम होत आहे. राज्यात २००४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाणांच्या माध्यमातून एक लाख अंगणवाड्यांना मंजुरी मिळाली. तर कऱ्हाड परिसर व दुर्गम भागात पायलट प्रोजेक्टमधून त्यांनी मुख्यमंत्री असताना २५० अंगणवाडी शाळा खोल्यांना निधी दिला, ही बाबा ऐतिहासिक ठरली आहे.’कार्यक्रमात प्रारंभी आमदार चव्हाण व माजी मंत्री पाटील यांना संघाच्या वतीने मानपत्र देण्यात आले. मंगल पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. शौकतभाई पठाण यांनी सूत्रसंचालन केले. सुरेखा शिंंदे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)अधिवेशनात अकरा ठरावसंघटनेच्या राज्याध्यक्षा मंगल जेधे बेपत्ता झाल्या असून, त्याप्रकरणी ‘सीआयडी’ मार्फत त्वरित तपास व्हावा.पाँडेचरी व केरळ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सेविका व मदतनीस यांना मानधन मिळावे.खासदार चंद्रेश्वरी आयोगाच्या शिफारशी सेविका व मदतनीस यांना लागू कराव्यात.अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी रिक्त भार संभाळल्यास त्यांना मासिक २ हजार रुपये त्याचे अतिरिक्त मानधन तसेच अंगणवाडी सेविका यांनी दैनंदिन १ तास जादा काम केल्याचे वार्षिक १२ हजार रुपये मिळावेत.सेविका व मदतनीस ज्या दिवशी सेवानिवृत्त होतात, त्याचदिवशी त्यांना एकरकमी पेंशनचा लाभ देऊन सेवानिवृत्त करावे.२००३ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या सेविका व मदतनीस यांना एकरकमी पेंशन योजना मंजूर व्हावी.मिनी अंगणवाडीतार्इंना जुलै २०१३ पासून केंद्राच्या वाढीचा फरक मिळाला नाही, तो थकित फरक आता व्याजासहित मिळावा.प्राथमिक शाळाप्रमाणे अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सुट्या मिळाव्यात.सेविकांच्या ७५ टक्के मानधन मदतनीस यांना १ एप्रिल २०१४ पासून मिळावे.सेविका व मदतनीस यांना १ एप्रिल २०१४ पासून मानधन अदा झाल्याचा तपशील मिळावा. आहार दर वाढवून मिळावा.महागाईच्या तुलनेत मानधन कमीअंगणवाडी सेविकांच्या समस्यांचा पाढा वाचताना संघाच्या राज्य उपाध्यक्षा मंगल पाटील यांनी शासनाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. सध्या दर महिन्याला आमचे बुरे दिन आहेत. आमचे अच्छे दिन कधी येणार. महागाईच्या तुलनेत आम्हाला मानधन मिळत नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामुळे आम्हाला पेन्शन मिळाली आहे. मात्र, आमच्या इतर मागण्यांकडे सध्याचे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचे मंगल पाटील म्हणाल्या.
‘मेक इन इंडिया’त शासनाचे बालपोषणाकडे दुर्लक्ष
By admin | Updated: June 27, 2016 00:38 IST