अंगमेहनती कष्टकऱ्यांना जगण्याची हमी हवी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : हमालभवन पुणे येथे १ एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी कष्टकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. बैठकीत रिक्षाचालक, पथारी व्यावसायिक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हमाल, घरेलु कामगार, कचरावेचक अशा अनेक कष्टकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या समस्या मांडल्या. अंगमेहनती कष्टकऱ्यांना जगण्याची हमी देणे हवे आहे, तर लोकडा नको अशी भावना यावेळी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

अनेक प्रकारच्या कोरोना निर्बंधांमुळे आधीच अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. त्यात अनेकांचे व्यवसाय मंदावलेत. अशातच लॉकडाऊनच्या बातम्यांमुळे कष्टकरी वर्ग धास्तावला आहे. त्यातच महागाईच्या फटक्याने कष्टकऱ्यांच्या ताटातील अन्नाची ताकद (पोषणमूल्य) कमी होत चालले आहे. यावेळी शासनाकडे काही मागण्या करण्यात आल्या.

डॉ. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला एस. एम. जोशी, सोशलिस्ट फाऊंडेशनचे सुभाष वारे, मोलकरीण पंचायतच्या ॲड. शारदा वाडेकर, हमाल पंचायतचे गोरख मेंगडे, रिक्षा पंचायतचे सलीम सय्यद आणि रावसाहेब कदम, पथारी व्यावसायिक पंचायतीचे बाळासाहेब मोरे, तोलणार संघटनेचे हनुमंत बहिरट, म. फुले समता प्रतिष्ठानचे ओंकार मोरे आणि चंदनकुमार, कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतीचे श्रेणिक, बाजार समिती कामगार युनियनचे शशिकांत नांगरे उपस्थित होते.

पॉइंटर

1) रेशन दुकानात केवळ गहू / तांदूळ देण्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे डाळ, तेल आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तू कमी दरात आणि मागेल त्या सर्वांना उपलब्ध कराव्यात.

2) मास्क नीट लावला नाही म्हणून दंड ठोठावताना, कष्टाचे काम करणाऱ्यांना धाप लागल्याने एखादे वेळेस मास्क नाकाखाली जावू शकतो, याची जाणीव अधिकाऱ्यांनी ठेवावी.

3) राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या "न्याय" योजनेनुसार कोरोना संकट संपेपर्यंत कष्टकरी समूहांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळावी.

4) रात्री आठ वाजेच्या संचारबंदीमुळे पथारी व्यावसायिकांचा व्यवसाय बुडतोय. रात्री नऊपर्यंत व्यवसायाची मुभा द्यावी.

5) धंदा अडचणीत आलेल्या रिक्षाचालकांना खासगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी हैराण केले आहे. त्यांची वसुली कार्यवाही सध्या स्थगित करावी.

6) रिक्षांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी महानगरपालिकेने शहरात सुविधा उभ्या करून द्याव्यात.

7) कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने बाजार आवारात स्वच्छता राखण्याची, सॕनिटायझेशनची, तिथे येणाऱ्यांचे तापमान तपासण्याची व हमालांना मास्क व सॕनिटायझेशन सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी घ्यावी.

8) ठिकठिकाणी होणारी गर्दी रोखण्यासाठी महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाने नागरिक देखरेख समित्या स्थापन करून नागरिकांचा व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा या कामात सहभाग मिळवावा.

9) संविधान दिनापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या संयमाची अधिक परीक्षा केंद्र सरकारने पाहू नये. शेतकरीविरोधी तीन कायदे मागे घेऊन शेतमालाला हमीभावाचे कायदेशीर संरक्षण द्यावे.