अनुदान न मिळाल्यास निम्मे कारखाने बंद

कारखानदारांची स्पष्टोक्ती : साखर आयुक्तांच्या बैठकीत गेली अनुदानाची मागणी

वाठार स्टेशन : राज्य व केंद्र शासनाने चालू गाळप हंगामात ‘एफआरपी’चा मुद्दा उपस्थित करीत ‘एफआरपी’ न देणाऱ्या कारखान्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा इशारा देत कारखान्यांना कोणतेही शासकीय अनुदान न देण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच कारखानदारांनी या हंगामात अनुदान न दिल्यास पुढील गाळप हंगामात राज्यातील ५० टक्के कारखाने बंद राहतील,’ अशी स्पष्टोक्ती साखर आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत दिल्याने पुढील हंगामात कारखाने सुरू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे.चालू गाळप हंगामात केंद्र शासनाने साडेनऊ साखर उताऱ्यासाठी २ हजार २०० रुपये ‘एफआरपी’ जाहीर केली. यावेळी साखरचे दर ३ हजार ३०० रुपये होते. आज साखरेचे दर २ हजार ३०० रुपयांवर आले असताना ‘एफआरपी’नुसार दर कसा द्यायचा? हाच मुख्य प्रश्न कारखानदारांपुढे आहे. यासाठी शासनाने कारखान्यांना अनुदान दिले तरच कारखानदारी वाचू शकेल, अन्यथा कारखानदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. जिल्ह्यात किसन वीर, प्रतापगड व अजिंक्यतारा या कारखान्यांनी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ‘एफआरपी’नुसार दर देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु इतर कारखान्यांनी एफआरपी पोटी १ हजार ८०० ते १ हजार ९०० रुपये उचल देत ‘एफआरपी’पासून स्वत:चा बचाव करण्याचेच काम केले. कारवाईचा केवळ धाक दाखवत मौन बाळगले.चालू हंगामात केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एफआरपी चुकीच्या साखर मूल्यांकनावर जाहीर केल्याने आजच्या परिस्थितीत ‘एफआरपी’ प्रमाणे दर दिल्यास कारखाने अडचणीत येतील. यासाठी या शासनाने अनुदान द्यावे, अशी कारखानदारांची मागणी आहे. (वार्ताहर)सातारा जिल्ह्यात ज्या कारखानदारांनी एफआरपीनुसार दर दिले आहेत, त्या कारखानदारांनाच आता सर्वाधिक ऊस गाळपाचे आव्हान आहे. परिणामी सध्या जेवढे गाळप वाढणार, त्या उसाला एफआरपीप्रमाणे दर द्यावा लागणार आहे. यामुळे जास्त गाळप करणाऱ्या कारखान्यांवर आर्थिक बोजा पडणार आहे.- विजय वाबळे,कार्यकारी संचालक- किसन वीर कारखाना, भुर्इंज