शासनाने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करावे : उदयनराजे

पंतप्रधानांना निवेदन : नोटाबंदीमुळे सामान्य नागरिक हवालदिल

सातारा : ‘देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड काढून टाकण्यासाठी पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. भ्रष्ट लोकांचा पैसा बाहेर येण्याऐवजी पैशाविना सामान्य जनता हवालदिल झाली. पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाविरोधी केलेला हा सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे दुर्धर रोग घालविण्यासाठी विना भूल केलेली शस्त्रक्रिया होय,’ अशी टीका खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली. दरम्यान, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.याबाबत खा. उदयनराजे भोसले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले असून, या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील भ्रष्टाचारी, शासनापेक्षा हुशार निघाले. आपण भ्रष्टाचाराची मोठी मगर पकडण्यासाठी संपूर्ण मोठ्या तलावावर जाळे टाकले; पण भ्रष्टाचाराची मगर चाणाक्षपणे अगोदरच तळ्याबाहेर गेली होती. ज्याप्रमाणे मासे पाण्याशिवाय जगू शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे सामान्य माणूस पैशाशिवाय जगू शकतनाही.नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी, कंत्राटी कामगार, रस्त्यावरचे व्यापारी, शेतमजूर, किराणा मालाचे दुकानदार, शेती, संबंधित दूध व्यवसाय, मासेमार, लहान व मध्यम उद्योजक यांचे अतोनात नुकसान झाले. नोटाबंदीमुळे शेतमालाचे बाजारभाव ५० टक्क्यांनी कमी झाले आणि मागणीही ५० टक्क्यांनी कमी झाली. डाळिंबाची फळे मागणी अभावी काही ठिकाणी झाडाला सुकली. दुधाची बिले वेळेवर मिळत नाहीत; पण दुभत्या जनावरांना चारा, खुराक मात्र वेळेवर घालावा लागतो.आपण दोन महिन्यांचे व्याज पीक कर्जावरील माफकेले आहे, असे जाहीर केले आहे. वस्तुस्थिती पाहिल्यास एका सहकारी बॅँकेने ६३० कोटींचे पीक कर्ज एकूण २ लाख शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना दि. १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०१६ या खरीप व रब्बी हंगामासाठी वाटलेले आहेत. याचा विचार केल्यास, प्रत्येक शेतकऱ्याला १९८ रुपये म्हणजे शेतमजुराच्या अर्ध्या दिवसाची मजुरी इतकी रक्कम मिळते, असेही निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)पीक कर्ज दोन टक्के व्याजदराने देण्यात यावे...पंतप्रधांना दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करण्यात यावी, शेतीचे भांडवली व पीक कर्ज सरळ व्याजदर पद्धतीने वार्षिक २ टक्के व्याजदराने देण्यात यावे, सिंचन, प्रक्रिया, साठवणूक, दळणवळण आदी सोयी योजनेतून पूर्ण करण्यात याव्या, शेती व पूरक व्यवसायातील उत्पन्नाला प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित कायद्याने बाजारभाव देण्यात यावा, शेतकऱ्यांना अस्मानी व सुलतानी संकटापासून सुरक्षित करण्यासाठी जगातील प्रगत देशाप्रमाणे शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन करावे, त्यामुळे भविष्यात भारतातील शेतकरी पत्नीसह पेन्शनयुक्त व अनारोग्यापासून संरक्षित होईल आणि शेती अनुदान मुक्त होईल, अशी मागणी केली आहे.