संजय कदम ल्ल वाठार स्टेशन गतवर्षी ऊसदराबाबत शांत बसलेली शेतकरी संघटना या हंगामातही हव्यासापोटी शांतच राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर हा कारखानदारांच्या भरोशावरच निश्चित होणार आहे. या हंगामात केंद्राने जाहीर केलेली एफआरपी (किमान आधारभूत किंमत) ही एकरकमी मिळावी हीच शासन व शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी असली तरी कोणत्याही परिस्थितीत या हंगामात एकरकमी एफआरपी देता येणे शक्य नसल्याची भूमिका कारखानदारांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या हंगामातील उसाची कोंडी कोण फोडणार? याकडे ऊस उत्पादकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. राज्यात उसाचा गाळप हंगाम स्थिर होऊ लागला असून, गत वर्षाच्या तुलनेत या हंगामात दुष्काळी परिस्थितीचा साखर उत्पादनावर परिणाम जाणवत आहे. या हंगामात उसाचे एकरी उत्पन्न ३० टक्क््यांहून कमी झाले आहे. यामुळे उसाचे क्षेत्र जरी गतवर्षी एवढे दिसत असले तरी साखर उत्पादनात कमालीची घट होणार आहे. या हंगामात सातारा जिल्ह्यात उभा असलेल्या ६७ लाख मे टन उसाचे गाळप होणार असून, जिल्ह्यातील एकूण १३ साखर कारखान्यांनी आपल्या गाळपाची तयारी पूर्ण केली आहे. अजिंक्यतारा, साखरवाडी या कारखान्यांनी प्रत्यक्षात गाळपाचा शुभारंभ केला आहे. उर्वरित सर्वच कारखाने आठवडाभरात आपल्या गाळपाचा शुभारंभ करणार आहेत. उसाच्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ आणि या दरम्यान होणारे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन हे समीकरणच झाले होते. राज्यात शेतकऱ्यांच्या उसाला रास्त भाव देणारी संघटना म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास होता. वर्षापूर्वी लोकसभा, विधानसभांच्या निवडणुका लागल्या. यामध्ये ही संघटना सध्याच्या सत्तेत असलेल्या सरकारमधील घटकपक्ष राहिली होती. यामुळे गतवर्षी या संघटनेला या सरकारमधील सत्तेत कुठेतरी स्थान मिळेल, ही आशा राहिल्याने संघटनेने सरकारच्या एफआरपीला महत्त्व दिले. याचीच पुनरावृती या हंगामात झाली. नुकत्याच जयसिंगपूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत या संघटनेने आपली मवाळ भूमिका स्पष्ट केली. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या दराबाबत आवाज कोण उठवणार, असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका बाजूने उसाचे क्षेत्र कमी होत असताना या हंगामात वाढती साखर कारखानदारी भविष्यात उसाअभावी संकटात सापडण्याची परिस्थिती दिसत आहे. पुढील हंगामात अनेक भागांतील उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात मोकळे होऊ लागले आहे. यामुळे पुढच्या गाळप हंगामात ऊस उपलब्ध करण्याचे आव्हान अनेक नव्या कारखान्यासमोर राहणार आहे. त्यामुळे या हंगामात जे कारखाने शेतकऱ्यांच्या उसाबाबत योग्य भूमिका बजावतील त्यांनाच हे शेतकरी भविष्यात ऊस देण्याची मानसिकता ठेवतील, अशी परिस्थिती आहे. सध्याच्या हंगामात केंद्राने जाहीर केलेली एफआरपी राज्यातील सर्वच कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. ही एफआरपी नियमाप्रमाणे एकरकमी देण्याबाबतचा कायदा आहे. त्यामुळे कारखान्यांना या कायद्याप्रमाणे ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. शासन व शेतकरी संघटनाही या मुद्द्यशी ठाम असल्यातरी कारखानदारांना ती देणे शक्य आहे का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. दरापेक्षा ऊस वाळण्याची चिंता या हंगामात जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र गतवर्षी एवढेच असले तरी जिल्ह्यातील अनेक भागांत असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाची वाढ झाली नाही. दुष्काळी भागात आता पाणीच नसल्याने शेतकरी ऊसदराची चिंता करण्यापेक्षा असणारा ऊस वाळून जाऊ नये, यासाठी मिळेल त्या कारखान्याला पाठवत आहे.
साखर कारखानदारीत शासनाच्या एफआरपी धोरणास माझा विरोध नाही; परंतु केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे उसाची आधारभूत किंमत निश्चित करते. त्याचप्रमाणे साखरेचा हमी भावाचा निर्णयही केंद्र सरकारने ठरवावा. तरच या गोष्टी शक्य आहेत; अन्यथा कारखानदारांना या परिस्थितीत एफआरपी देणे कदापि शक्य नाही. शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव मिळालाच पाहिजे; पण त्यासाठी साखरेचा दरही निश्चित असायला हवा. शासनानेच याबाबत लक्ष द्यावे. - प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील, अध्यक्ष न्यू फलटण शुगर वर्क्स साखरवाडी.