सातारा : जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात जोरदार अतिवृष्टी झाली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीतील शेती पिके, जमीन नुकसानीची १०० टक्के भरपाई मिळावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत करण्यात आला. तसेच सभेला गैरहजर राहणाऱ्या वीज कंपनी अधिकाऱ्यांना नोटीस काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जलव्यवस्थापन आणि स्थायी समितीची सभा झाली. अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. तसेच अनेक ठरावही करण्यात आले. सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, शिक्षण समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, कृषी समिती सभापती मंगेश धुमाळ, समाजकल्याण समितीच्या सभापती कल्पना खाडे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सोनाली पोळ यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, समितींचे सदस्य उपस्थित होते.
सभागृहात सुरुवातीला जलव्यवस्थापन समितीची सभा झाली. या सभेत मागील सभेचा कार्यवृत्तांत वाचून कायम करण्यात आला. त्यानंतर विविध विषयांवर चर्चा झाली. मागील काही दिवसांपूर्वी अतिवृष्टी झाली. यामध्ये जिल्ह्यातील तलाव, पाणीपुरवठा योजनांचे नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशी सूचना अध्यक्ष उदय कबुले यांनी केली. तसेच जिल्ह्यातील पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी तीन कोटी ६२ लाखांचा निधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच अनेक पाझर तलावावर व बाजूला झाडे वाढली आहेत. यामुळे तलावाला धोका निर्माण झाला असल्याने ती काढण्याबाबत उपाययोजना करावी, अशी चर्चाही सभेत झाली.
स्थायीच्या सभेत सुरुवातीला मागील सभेत झालेल्या ठरावावरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर अतिवृष्टीचा विषय सभागृहात समोर आला. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात अतिवृष्टी झाली. यामध्ये भूस्खलन होऊन अनेकांचा मृत्यू झाला. तसेच महापूर व अतिवृष्टीने शेती व पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शेती नुकसानीची संपूर्ण भरपाई मिळावी, असा ठराव घेण्यात आला.
दरम्यान, सभेत २०२१-२२ या वर्षातील कामांना आठ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम पूर्ण करा, अशी सूचना अध्यक्ष कबुले यांनी अधिकाऱ्यांना केली. तसेच पूर भागातील रस्त्यांच्या कामासाठी आपत्कालीन निधीही मंजूर करण्यात आला.
चौकट :
वीज कंपनीबद्दल नाराजी...
जिल्हा परिषदेच्या अनेक सभांना वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी हजर राहत नाहीत. मागील सभेलाही कोणी अधिकारी हजर नव्हता. त्यामुळे वीज कंपनीला नोटीस काढण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर गुरुवारच्या सभेलाही अधिकारी हजर नसल्याने पुन्हा नोटीस काढण्याची सूचना अध्यक्षांनी केली.
...............................................................