शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गंभीर परिणाम भोगावे लागतील"; ट्रम्प यांचा मस्क यांच्याशी समेट करण्यास नकार, दिला मोठा इशारा
2
साप्ताहिक राशीभविष्य: ६ राशींचे शुभ कल्याण, ६ राशींना काहीसा संमिश्र काळ; तुमची रास कोणती?
3
Bengaluru Stampede: कर्नाटक सरकारने भरपाईची वाढवली रक्कम; मृतांच्या कुटुंबियांना देणार २५ लाख रुपये
4
आता रिपब्लिकन घडवणार ट्रम्प-मस्क यांच्यात समेट, दोघांतील वादामुळे भविष्यात अडचणी वाढण्याची पक्षाला भीती
5
आजचे राशीभविष्य : ०८ जून २०२५; आर्थिक लाभ संभवतात, विवाद व बौद्धिक चर्चेपासून दूर राहा
6
शैक्षणिक दाखले, शपथपत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी नियमबाह्य! महसूलमंत्री बावनकुळे यांची अधिकाऱ्यांना तंबी
7
पिनकाेड विसरा; आता हा ‘पीन’ सांगेल हवा असलेला अचूक पत्ता, टपाल विभागाने सुरू केली नवीन डिजिपीन प्रणाली
8
छोट्या-छोट्या गरजांसाठी आधी घ्यावे लागायचे कर्ज, शेती क्षेत्रात झाले चांगले बदल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
9
गृहप्रकल्पाच्या साइट प्रमोशनसाठी ड्रोन उडविले, अंधेरी येथे तिघे जण पोलिसांच्या ताब्यात
10
निकृष्ट अन्नधान्य कैद्यांना पुरविले; राजू शेट्टींच्या आरोपांमुळे अमिताभ गुप्ताही घेऱ्यात; जालिंदर सुपेकर, कंत्राटदार झंवर हेही रडारवर
11
छत्तीसगड सीमेवर चकमक : नक्षल कमांडर ‘भास्कर’ला कंठस्नान, ३ दिवसांत ७ नक्षलवादी ठार
12
महाराष्ट्रात ‘मॅच-फिक्सिंग’, राहुल गांधींचा आरोप; छाननीवेळी आक्षेप घेतला नाही. आयाेगाचं उत्तर
13
छोट्याशा चुकीमुळे भडकलेली, ४५ वर्षांपासून धगधगणारी ‘नरकाच्या दारा’ची आग मंदावली
14
विराट का म्हणतोय, ‘महान बनायचे, तर कसोटी खेळा!’
15
मुर्शिदाबाद हिंसाचार; १३ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल
16
Coronavirus: देशातील अनेक राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ; महाराष्ट्रात ८६ नवीन रुग्ण आढळले
17
राजासोबत 'ते' तिघे कोण होते, ज्यांच्या मागून सोनम चालत होती; स्थानिक गाईडचा खुलासा
18
तेलंगणा सीमेवरील गोदापात्रात सहा मुले बुडाली; नदीकाठी काळीज पिळवटणाारा आक्रोश
19
भारत-पाकिस्ताननंतर आशियातील आणखी २ देशात युद्धजन्य स्थिती; सीमेवर वाढवले सशस्त्र सैन्य
20
"उद्धव-राज एकत्र येऊ शकतात, उद्धवजींनी त्या लोकांपासून सावध राहावं", गजानन कीर्तिकरांचा ठाकरेंना महत्त्वाचा सल्ला

ग्रामीण भागात विनामास्क लोकांचा मुक्तसंचार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 1, 2021 04:45 IST

वेळे : सगळीकडे कोरोनाचे संकट वाढतच चालले आहे. त्याला कसाबसा आवर घालण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच दिवसेंदिवस त्यात भरच पडत ...

वेळे : सगळीकडे कोरोनाचे संकट वाढतच चालले आहे. त्याला कसाबसा आवर घालण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच दिवसेंदिवस त्यात भरच पडत आहे. वाई तालुक्यातदेखील कोरोनाचे संकट वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तालुक्यातील ग्रामीण भागात पूर्वीप्रमाणेच सर्व काही सुरळीत चालले आहे. कोरोना अजून हद्दपार झालेला नाही, तो पुन्हा येईल, याचा विसरच येथील जनतेला पडला आहे.

गेल्या वर्षी कोरोनाचा उद्रेक होताहोता कमी झाला. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रत्येकाच्या तोंडावर मास्क होते. मास्क न घालणाऱ्या लोकांवर कारवाई होत होती. परंतु, सध्या ग्रामीण भागातील चित्र हे वेगळे आहे. ग्रामीण भागात सर्रासपणे मास्क नसलेल्या व्यक्ती अगदी मुक्तसंचार करताना दिसत आहेत.

गेल्या वर्षी विनामास्क फिरणाऱ्यांवर गावचे पोलीसपाटील, ग्रामपंचायत प्रशासन, ग्राम दक्षता समिती यांच्यामार्फत कारवाई होत होती. मात्र, आता बऱ्याच गावांमधून ग्राम दक्षता समिती अकार्यक्षम असल्याची दिसत आहे. सरकारने घालून दिलेले निर्बंध काही अंशी शिथिल केले. त्यामुळे जनजीवन पुन्हा रुळांवर येत होते. अनेक मोठे समारंभ, लग्नकार्य यामध्ये अनेक ठिकाणांहून लोक एकत्र येत होते. सरकारने घालून दिलेली मर्यादा ही फक्त कागदावरच असल्याची खात्री त्यानिमित्त अधोरेखित होत होती. लोक नियमांना डावलून आपले कार्य पार पाडत होते. ग्रामीण भागातील लोक या-ना त्या निमित्ताने वावरत असतात. यात काहींच्या तोंडावर तर काहींच्या गळ्यात व हातात मास्क असतो. त्यांच्यावरदेखील कारवाई होताना दिसत नाही. सर्वांनीच नियमांची अंमलबजावणी केली, तर आपण कोरोनापासून वाचू शकतो.

(चाैकट)

कारवाईत राजकारण नको...

प्रशासकीय यंत्रणा, ग्राम दक्षता समितीने विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांवर वेळीच कारवाई केली, तर हे कोरोना संकट आटोक्यात येऊ शकते. नाहीतर, आपल्याला पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा सामना करावा लागेल, यात तीळमात्र शंका नाही. अशा या मोकाट व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक गावाने पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला पाहिजे. स्थानिक प्रशासन, पोलीसपाटील व ग्राम दक्षता समितीने याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. हा माझ्याजवळचा, हा माझा नातेवाईक, हा माझा मतदार असे न करता सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. राजकारणविरहित कारवाई केली, तर यातच सर्वांचे सौख्य असेल, याचे भान ठेवून ही यंत्रणा नक्की कारवाई करतेय का, यावर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष ठेवले पाहिजे.