लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : जिल्ह्यामध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या पुन्हा हजाराकडे वाटचाल करत आहे. तर रुग्णवाढीचा दर बारा टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. सध्या चौथ्या स्तरात असलेला सातारा जिल्हा कुठल्याही क्षणी पाचव्या स्तरात जाईल तशी भीती आहे. जिल्ह्याच्या जनतेलाच आता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून रुग्ण वाढ रोखणे आवश्यक बनले आहे.
राज्य शासनाने २५ जून रोजी काढलेल्या आदेशानुसार आरटीपीसीआर चाचण्यांच्या आधारे जिल्ह्याचा स्तर ठरविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा आणि पाचवा असे स्तर या चाचण्यानुसार ठरवले जातात. पाचव्या स्तरांमध्ये कडक निर्बंध घातले जातात. चौथ्या स्तरांमध्ये काही प्रमाणात त्यामध्ये सूट असते तर तिसऱ्या स्तरांमध्ये किराणा व जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने व इतर दुकानांचे व्यवहार सुरू ठेवण्यास परवानगी असते.
सातारा जिल्हादेखील तिसऱ्या स्तरात होता, तेव्हा सकाळी नऊ ते चार यादरम्यान बाजारपेठेतील व्यवहार सुरू होते; परंतु आता जिल्हा चौथ्या सत्रात गेला असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीव्यतिरिक्त इतर दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. शनिवार व रविवार पूर्णपणे संचारबंदी कायम आहे.
कोरोनाच्या रॅपिड ॲक्शन टेस्ट आणि आरटीपीसीआर या दोन चाचण्या केल्या जातात. आरटीपीसीआर चाचण्यांचे अहवाल अचूक येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने या चाचण्यांवरच भर दिला आहे, तसेच या चाचण्यांमधून जी रुग्णवाढ होते, त्यानुसारच जिल्ह्याचे स्तर ठरविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मागील आठवड्यापासून सातारा जिल्हा जरी सहा-सात टक्क्यांमध्ये होता, तरी आरटीपीसीआर चाचण्यांनुसार जिल्ह्यातील रुग्ण वाढले. हे प्रमाण १२ टक्क्यांच्या वर गेले. ही रुग्णवाढ कमी येत नसल्याने जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्ह्यात चौथ्या स्तरातील निर्बंध जिल्ह्यात लागू केले आहेत.
रुग्णांची संख्या कमी असलेले तालुकेही वेठीस...
संपूर्ण राज्यात जिल्हानिहाय रुग्ण वाढीचे स्तर ठरवले आहेत. वास्तविक, सातारा, कऱ्हाड, कोरेगाव, खटाव ही तालुके वगळता महाबळेश्वर, वाई, जावली, पाटण या तालुक्यांमध्ये रुग्णसंख्या कमी आहे. तरीदेखील चौथ्या स्तरातील निर्बंध या तालुक्यामध्ये देखील लागू केलेले आहेत. जिल्ह्याचा निकष लावून स्तर ठरवले गेले असल्याने ज्या तालुक्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी आहे, त्या ठिकाणीदेखील दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवता येत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.