ाहिल्याच सभेत खरे-खोट्याचे नाट्य

कऱ्हाड पालिका सभा : अन्यायकारक करवसुली व निर्णयावरून खडाजंगी; ४० पैकी ३८ विषयांना मंजुरी

कऱ्हाड : ‘अनेक महिन्यांपासून मुख्याधिकारी औंधकर यांनी एका आदेशावरून भोगवटधारकांना असेसमेन्टचे उतारे देणे बंद केले आहे. त्यामुळे व्यापारी व घरमालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या निर्णयाबाबत त्यांच्याकडून समाधानकारक खुलासाही केला जात नाही. मुख्याधिकाऱ्यांच्या मनमानी व कारभारामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहेच परंतु पालिकेचेही नुकसान होत आहे. त्यांच्याकडून केला जात असलेला अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही,’ अशी टीका नगरसेवक विनायक पावसकर व उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी केली.कऱ्हाड नगरपालिका सर्वसाधारण सभा सोमवारी पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंंदे होत्या. यावेळी उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व मुख्याधिकारी विनायक औंधकर उपस्थित होते. नगरपालिकेच्या नवीन सभागृहात पहिल्याच सभेत मुख्याधिकारी यांच्या कामकाजावर नगरसेवकांकडून जोरदार टीकाटिप्पणी करण्यात आली. सत्ताधारी तसेच विरोधी नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी औंधकर यांच्या कामकाजावर आक्षेप घेतले.सभेच्या सुरुवातीस विनायक पावसकर यांनी भोगवटदारांना नगरपालिकेकडून असेसमेन्टचे उतारे देणे बंद केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी पावसकर म्हणाले, ‘मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबत काढलेल्या कार्यालयीन आदेशामुळे नागरिकांना आवश्यक परवाने तसेच कर्ज प्रकरणे करण्यासाठी इतर दाखले मिळणे अडचणीत आले आहेत. शहरातील सत्तर टक्के नागरिकांना यावर्षी शॉप्ट परवाने मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पालिकेचेही नुकसान होत आहे. याबाबत विचारणा करूनही याबाबत खुलासा केला जात नाही. मुख्याधिकाऱ्यांनी कोणत्या कायद्यानुसार भोगवटधारकांची नावे असेसमेन्ट उताराऱ्यावरून नावे काढून टाकली आहेत.’ याबाबत मुख्याधिकारी यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील, सौरभ पाटील, हणमंत पवार, विजय वाटेगावकर यांनी मागणी केली. याबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्याधिकारी औंधकर यांनी सांगितले ‘रजिस्टर परवानाधारक किंवा कोर्टकेस, संदर्भात कागदपत्रे सादर केल्यास संबंधित भोगवटधारकाला असेसमेन्ट उतारा दिला जात आहे. मुख्याधिकारी यांनी दिलेल्या खुलाशावर संबंधित नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. अखेर मुख्याधिकारी यांनी कोणत्या कारणावरून भोगवटधारकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. याची माहिती सात दिवसांच्या आत नगराध्यक्षांकडे सादर करण्याचे आश्वासन दिले.’ सभेत ४० पैकी ३८ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)