लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : सातारा शहरातील मिळकतींना लागलेला सत्ता प्रकार ‘ब’ उठविण्याच्या हालचालींना कोरोना महामारीमुळे ब्रेक लागलाय. आता शासनाने दिलेल्या मर्यादित मुदतीमध्ये ''सत्ता ब'' उठणे कठीण असल्याने शासनाने अजून चार वर्षे या प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मिळकतधारक करत आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भाग शहरात समाविष्ट होण्याच्यावेळी नगर भूमापन करताना काही खासगी मालमत्तांनादेखील चुकीने ब सत्ता प्रकार लागला आहे, ज्या जमिनींना चुकून ब सत्ता प्रकार लागलेला आहे, अशा जमीनधारकांना त्याबाबत नाहक त्रास सोसावा लागतो. त्यामुळे योग्यरीत्या मिळकतपत्रिकेत अभिलेखात करण्यात आलेला ब सत्ता प्रकार कमी करण्यात यावा, अशी मागणी शासनाकडे अनेक वर्षे होत आहे. शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार चुकून लागलेल्या ब सत्ता प्रकाराची नोंद कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना मोहीम राबविण्यासंदर्भात निर्देशित केले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि त्याखालील नियम या अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात क्षेत्रीय महसुली अधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांना याद्वारे निर्देशित करण्यात आले होते. शासनाने दिनांक ८-०३-२०१९ महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटदार वर्ग दोन आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटदार वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करणे हे नियम केलेले आहेत. त्यामध्ये कृषिक निवासी वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजनासाठी भोगवटदार वर्ग २ किंवा भाडेपट्ट्याने या अधिकारावर प्रदान केलेल्या जमिनीच्या धारणाधिकार याचे रूपांतर करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या बाबतीत सरकारी पट्टेवार भोगवटादार वर्ग २ अशा नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत आणि सर्वेक्षण झालेल्या शहरी भागात अधिकार अभिलेखामध्ये सत्ता प्रकार हा जमिनीचा प्रकार नोंदविण्यात आला आहे. ब सत्ता प्रकार अथवा अन्य कोणताही सत्ता प्रकार म्हणून दिला आणि कृषिक निवासी वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनीचे महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार क्रमांक एकमध्ये रूपांतरित करणे कार्यपद्धती अनुसरून भोगवटदार वर्ग १ ची सत्ता प्रकार या धारणाधिकारमध्ये रूपांतरित करण्यात यावे, असे शासनाचे आदेश आहेत.
दरम्यान, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग १ सत्ता प्रकार ब मध्ये करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय घेतला होता. नागरिकांनी या मिळकतींचे सत्ता प्रकार बदलण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत या निर्णयांमध्ये नमूद केली होती. सध्याच्या सरकारने ११ डिसेंबर २०२० यावरील शासन निर्णयास स्थगिती दिली. आता पुन्हा नव्याने शासनाने १५ मार्च २०१९ रोजी या शासन निर्णयाची स्थगिती उठवली आहे. या सर्व प्रक्रियेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपणार आहे. शासनाने दिलेल्या मर्यादेत सत्ता प्रकार ब उठणे सातारकरांना केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे त्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी आहे.
मिळकतदारांच्या या आहेत मागण्या
- कोरोना काळात ही प्रक्रिया राबविली गेली नाही. शासनाने अचानक स्थगिती दिल्यामुळे मिळकतधारकांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही त्यामुळे शासनाने या योजनेची मुदत २०२५ पर्यंत वाढवावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल.
- ही प्रक्रिया वेगाने वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत ऑफिस, तहसीलदार कार्यालय, नगर भूमापन कार्यालय येथे स्वतंत्र व्यवस्था करावी. शासनाने याबाबत नजराण्याची रक्कम कोणाकडून १५ टक्के घ्यायची व कोणाकडून १० टक्के घ्यायची हे स्पष्टपणे खुलासा करावा.
साताऱ्यातील ब सत्ताच्या मिळकती
गुरुवार पेठ ५९, बुधवार पेठ ८, प्रतापगंज पेठ ३२, सदाशिव पेठ ४७, रविवार पेठ १०९, पंताचा गोट १५ मल्हारपेठ ६३, माची ६, करंजे ३६, बसप्पा पेठ ३, कमाठीपुरा ५१, भवानी पेठ ३४, सोमवार पेठ १५, मंगळवार पेठ ८५, शुक्रवार पेठ ४, शनिवार पेठ ४०, सदर बाजार ८३९, केसरकर पेठ ४३, यादोगोपाळ पेठ ११, वेंकटपुरा पेठ ४३, रामाचा गोट २१ चिमणपुरा ३, दुर्गा पेठ ७, राजसपुरा ९.