गणेश विसर्जनाचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा

उच्च न्यायालय : तळ्यांच्या बाबतीत कायद्यांचे पालन करा

सातारा : ‘मंगळवार व मोती तळे हे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व कलात्मक वारसास्थळाच्या (हेरिटेज) यादीत आहे. त्यामुळे त्यांचे वैभव कायम ठेवत ते जतन करण्याची जबाबदारी पालिकेवर आहे. ‘हेरिटेज’च्या नियमाला अनुसरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा व त्याप्रमाणे काटेकोर कार्यवाही करावी,’ असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत दिले.सप्टेंबर महिन्यात गणेशोत्सव व आॅक्टोबरमध्ये दुर्गा उत्सव साजरा होणार आहे. नगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वी भवानी पेठेतील मोती तळे व मंगळवार पेठेतील मंगळवार तळ्यातील गाळ काढून स्वच्छता केली आहे. दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी २५ ते ३० लाख रुपये खर्च आला आहे. आगामी दोन्ही उत्सवकाळात मंगळवार तळे, मोती तळे व फुटका तलाव या तिन्ही ठिकाणी पुन्हा मूर्तींचे विसर्जन होऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने तातडीने या ठिकाणी मूर्ती विसर्जनास मनाई करावी, अशी विनंती येथील सामाजिक कार्यकर्ते व दिशा विकास मंचचे संस्थापक अध्यक्ष सुशांत मोरे यांनी याचिकेद्वारे केली होती. भर लोकवस्तीत असलेल्या मंगळवार व मोती तळ्यात मोठ्या प्रमाणात मूर्तींचे विसर्जन होत असल्याने परिसरातील नागरिकांना प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो. मूर्ती विसर्जनामुळे तलावाचे पाण्याचे मूळ स्रोत मुजले. तलावातील जीवसृष्टी धोक्यात आली. दूषित पाण्यामुळे परिसरातील विहिरी-आड, बोअरवेलचे जलस्रोत दूषित झाले होते. त्यामुळे लाखो रुपये खर्चून पालिकेने दोन्ही तळ्यांतील गाळ काढला. हा खर्च पर्यायाने नागरिकांकडून कर रूपाने वसूल झालेल्या पैशातून झाला. आता पुन्हा त्याच तळ्यांमध्ये मूर्तींचे विसर्जन होणार असेल तर नागरिकांचा पैसा पाण्यात जाणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील व सुखरे यांच्यापुढे झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विसर्जनासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. सुशांत मोरे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अभय थोरात व अ‍ॅड. अपर्णा गाडे यांनी काम पाहिले. पालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. शैलेश चव्हाण, तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. काकडे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)