सातारा : सरपंच आरक्षण सोडतीच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या याचिकांपैकी खटाव तालुक्यातील सातेवाडी वगळता इतर याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळल्या आहेत. आता फलटण, जावली, माण, कऱ्हाड आणि पाटण या पाच तालुक्यांतील सरपंच निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यातील १४९५ ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडत नुकतीच पार पडली. त्यापैकी खटाव तालुक्यातील सातेवाडी, फलटण तालुक्यातील जावली, अलगुडेवाडी, कुरवली बुद्रुक, माण तालुक्यातील पिंगळी बुद्रुक, वारुगड, धामणी, जाशी, कऱ्हाड तालुक्यातील पोतले, वराडे, पाटण तालुक्यातील घाटेवाडी ग्रामपंचायतींमधून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांच्या अनुषंगाने सहा तालुक्यांतील ११ तक्रारींवर मंगळवारी (दि. ९ फेब्रुवारी) जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत सातेवाडी वगळता दाखल झालेल्या इतर ग्रामपंचायतींच्या याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळल्या.
दरम्यान, जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच झालेली आहे. मात्र, सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत तक्रारी दाखल असलेल्या पाच तालुक्यांतील सरपंच-उपसरपंच निवडीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या स्थगितीची मुदत १६ फेब्रुवारीला संपणार आहे. सहा तालुक्यांतील प्रत्येकी एक किंवा दोन ग्रामपंचायतींमधील सरपंच सोडतीविरोधात याचिका दाखल झाली होती. तरीही संपूर्ण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमधील सरपंच व उपसरपंच निवडी थांबविण्यात आल्या होत्या. आता खटाव तालुका वगळता फलटण, कऱ्हाड, जावली, माण आणि पाटण तालुक्यांतील सरपंच-उपसरपंच निवडीसाठी सभा घेण्यात येणार आहेत.
चौकट..
पहिल्या सभेनंतरच शासनाला अहवाल
सरपंच व उपसरपंच निवडीची पहिली सभा घेण्यात येऊन जर सरपंचपद काही कारणास्तव रिक्त राहिल्यास तसा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तहसील कार्यालयास व त्यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत सर्व जिल्ह्याचा एकत्रित अहवाल शासनास पाठवून त्याबाबत शासनाकडून आदेश प्राप्त होताच आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली आहे.