परिपत्रक निघाले; पण समितीचे काय?

शिक्षण विभाग : महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापना; सविस्तर माहिती कोणालाच नाही

सातारा : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने शैक्षणिक संस्था, शाळांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यासंबंधी परिपत्रक काढले असले तरी ही समिती कशी तयार करायची, त्यामध्ये कोणाला घ्यायचे, याबद्दल काहीच माहिती नाही. त्यामुळे शाळांना सूचना देऊन काय-काय सांगायचे? असा प्रश्न आता शिक्षण विभागातील अनेकांना पडला आहे.महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व उपाययोजना सुचविण्याबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीने अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक शाळेत महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा. तसेच न्यायालय स्तर, गावपातळी, शाळा, महाविद्यालय स्तर, औद्योगिक आस्थापनामध्ये महिलांकरिता तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, अध्यापक विद्यालये, शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यामध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या नुकत्याच राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या वतीने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यासंबंधी परिपत्रक संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती धर्माधिकारी समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन प्राथमिक, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन्याबाबत पाठपुरावा करावा, असेही त्यामध्ये सांगण्यात आले आहे. पण, त्यामध्ये याबाबत सविस्तर अशी काहीच माहिती नाही.शाळांत महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करायचा झाला, तर तो कसा असेल. त्याचा अध्यक्ष कोण, सचिव, सदस्य कोण असतील. कोणत्या क्षेत्रातील व्यक्ती त्यामध्ये असतील, असा कोणताही उल्लेख त्यामध्ये नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाला परिपत्रक मिळाले असले तरी महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करताना अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागाने या कक्षाच्या स्थापनेबाबत सविस्तर माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. तरच हे कक्ष तयार करताना अडचणी येणार नाहीत. याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाकडून याबाबत परिपत्रक आले आहे. त्याप्रमाणे आम्ही शाळांना सूचना देत आहोत; पण समिती कशी तयार करायची याची माहिती नाही, असे सांगितले. त्यामुळे महिला तक्रार निवारण कक्ष लवकर सुरू करावा, असे शासनाने सांगितले असले तरी सविस्तर माहिती काहीच नसल्याने समिती तयार करताना किंवा झाल्यावर यावर बराच ऊहापोह होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)