सातारा : राज्यातील ठराविक जमातींना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रभाणपत्र मिळूच नये, असे तथाकथित खरे आदिवासी समाजाच्या संघटनांना हाताशी धरून षडयंत्र रचत आहेत. या जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या सदोष असून, क्षेत्रबंधनातील संघटना व प्रतिनिधींच्या दबावाखाली काम करत आहेत, असा आरोप करत ऑर्गनायजेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन या संस्थेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात आले.
या निवेदन वजा नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या ह्या ४७ जमातींपैकी ३३ जमातींवर आकस व सुडबुद्धीने अन्याय करत आहेत. त्यामुळे या समित्या अनुसूचित जमातीच्या विशिष्ट जातींवर अन्याय करत आहेत.
अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या भोंगळ कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहेरा केसमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णय लागू करण्याचा आदेश दिला नाही, त्यामुळे अधिसंख्य पदे रद्द करून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पूर्वपदावर वर्ग करावे. अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे १८ महिन्यांपासून थांबविलेले निवृत्तीवेतन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून त्वरित द्यावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.