लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : गेल्या महिनाभरात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडाला. निवडणूक लढली आणि सरपंच होणार म्हणून काखा फुगवून साऱ्या गावात तोरा मिरवला. पण, ज्या सरपंच पदासाठी निवडणूक लढवली ते सरपंचपद गावात कोणालाच मिळालं नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीत जे लोक निवडून आले त्यापेक्षा वेगळेच आरक्षण पडल्यामुळे आता सरपंचपद रिकामे ठेवावे लागणार आहे. जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायती आता सरपंचांशिवाय राहणार आहेत. ही काय भानगड आहे, याच बुचकळ्यात आता सर्वजण पडले आहेत.
समाजातील प्रत्येक घटकाला संधी मिळावी, यासाठी ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षणाची पद्धत सुरु झाली. त्यामुळे गावातील प्रत्येक घटकाला गावाचे प्रमुखपद म्हणून संधी मिळत होती. मात्र, अलिकडच्या काळात नवीनच प्रकार समोर आला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत खुला, मागास, अनुसूचित जाती, जमाती अशा वेगवेगळ्या जातीच्या आरक्षणानुसार निवडणुका लढविल्या गेल्या. त्यामध्ये सदस्यही निवडून आले. त्यानंतर आता सरपंचपद कोणाच्या वाट्याला येणार, म्हणून सर्वजण २९ तारखेची वाट पाहत बसले. आरक्षणाची सोडतही जाहीर झाली. पण, गावात निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकही आरक्षण नसल्याने अखेर गावचे सरपंचपद रिक्त ठेवावे लागणार, असे आरक्षण पडले. त्यामुळे गावकऱ्यांची मोठी निराशा झाली असून, आता काय करावे, असा प्रश्न सर्वच ग्रामस्थांना पडला आहे. पुढील पाच वर्षे उपसरपंच पदावर समाधान मानावे लागणार आहे.
काही गावांमध्ये आरक्षण असलेले उमेदवार उभेच करायचे नाहीत आणि सरपंच पदाऐवजी उपसरपंच म्हणून काम पाहायचे, असे पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे यावेळी शासनाने सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर ठेवले. यामुळे या प्रकाराला आळा बसला असला तरी शासन स्तरावर आरक्षण निवडीत घोळ झाला आहे, असा निष्कर्ष निघतो. ज्या गावांमध्ये आरक्षणानुसार जे लोक निवडून आले आहेत, त्यातीलच एका आरक्षित गटाला सरपंचपदाची संधी मिळाली पाहिजे. पण, निवडून आलेल्यांपैकी एकाही व्यक्तीला सरपंच होता येत नसेल आणि दुसरेच आरक्षण पडत असेल तर ही पद्धत कुठेतरी चुकत आहे, याचाही विचार शासकीय पातळीवर होणे गरजेचे आहे.
एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये सात सदस्य आहेत. पन्नास टक्क्यांच्या नियमानुसार अशा ग्रामपंचायतीमध्ये चार जागा महिलांसाठी, एक जागा खुली, दोन जागा ओबीसीसाठी अशा सात जागा आहेत. त्या-त्या जागेवर उमेदवारही निवडून आले आहेत. पण, आरक्षण मात्र अनुसूचित जमातीसाठी पडले तर त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. त्यानंतर उपसरपंच पदावर कोणाची निवड करायची, त्याचे आरक्षण ठरणार का, हादेखील प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. ते जर ठरणार नसेल तर मग आरक्षणाचा उपयोगच होत नाही. असे प्रकार होऊ नयेत यासाठीही योग्य यंत्रणा राबविण्याची आवश्यकता आहे.
चौकट
फेर आरक्षणाचाही होऊ शकतो विचार
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये संबंधित आरक्षणाचे उमेदवार नसतील तर फेर आरक्षणाची तरतूद आहे. याबाबत राज्य शासनाला अहवाल सादर करुन त्याबाबत मत घेतले जाणार आहे. सरपंचपद निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर उपसरपंच पदासाठीही आरक्षण पडू शकते. त्याबाबतही विचार होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या गावात आरक्षित गटासाठी सरपंच नसेल तर उपसरपंच कोणत्या आरक्षणाचा असावा, हे देखील ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. पुढील आठ दिवसातच याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.