वाठार स्टेशन : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी व गावच्या विकासकामांबद्दल चर्चा करण्यासाठी शासनाने गावच्या ग्रामसभा ऑनलाईन घेण्याबाबत सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना केल्या. त्यानुसार गावोगावी ऑनलाईन ग्रामसभा होत आहेत. मात्र, या ग्रामसभेत सत्ताधारी त्यांना हवे ते निर्णय घेण्यात यशस्वी ठरत आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन ग्रामसभेत झालेले धोरणात्मक निर्णय रद्द ठरवण्याबाबत गावागावांतील विरोधी गट शासनाकडे मागणी करत आहेत.
गावच्या विकासकामाबाबत महत्त्वाचे निर्णय गावच्या ग्रामसभेत होतात. त्यामुळे सत्ताधारी बरोबरच विरोधी गट ही एकत्रितपणे याविषयी ग्रामसभेत चर्चा करून निर्णय घेतात. त्यामुळे गावागावांतील ग्रामसभा वादळी ठरतात. मात्र, ऑनलाईन शालेय शिक्षणाप्रमाणे सध्या या ग्रामसभा फोल ठरत आहेत. मुळात ग्रामसभा या ऑनलाईन घेऊच नयेत, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. कारण अजूनही अनेक गावांत अनेक लोकांकडे अँड्रॉईड फोन नाहीत तर गावात ॲप कसं वापरायचं, याबद्द्ल पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे या ग्रामसभांना उपस्थिती ही लोकसंख्येच्या पाच टक्केपण दिसत नाही तर या ग्रामसभेस समोर विरोधकच नसल्याने सत्ताधारी त्यांना हवे ते निर्णय सहज घेत आहेत.
कोरेगाव तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या जागृत असलेल्या देऊरची ग्रामसभा गावचे सरपंच शामराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. मात्र, या ग्रामसभेची माहिती गावातील फलकावर अपुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे या ग्रामसभेत अनेकांना सहभाग घेता आला नाही. त्यामुळे या ग्रामसभेत झालेले सर्व ठराव बेकायदेशीर ठरवून कोरेगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात यावी, अशी मागणी केशव देशमुख, गोकुळदास रानभरे, नंदकुमार महामुनी, शांताराम दोरके यांनी केली आहे.